दिल्ली Delhi। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बधाई। इस योजना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने देश के शासन की रीढ़ माने जाने वाले हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।" Prime Minister Narendra Modi
इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "140 करोड़ देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है।
यूपीएस को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, 140 करोड़ भारतीयों के सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए साधनारत, भारत के 'अमृतकाल के सारथी' आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम - यूपीएस को दी गई स्वीकृति ऐतिहासिक है। भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाला यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए वरदान सिद्ध होगा, अपितु भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगा।
इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कल्याण आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि इससे पहले यूपीएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" बता दें कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।