मनरेगा मजदूरी दरें संशोधित, विभिन्न राज्यों के लिए 4-10% के बीच बढ़ोतरी

नई दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी को संशोधित किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के लिए चार से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी की गई है। एक अधिसूचना के अनुसार, योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए हरियाणा में प्रतिदिन ₹ 374 की उच्चतम मजदूरी दर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम ₹ 234 है। सिक्किम की तीन पंचायतों - ग्नथांग, लाचुंग और लाचेन में मजदूरी दर ₹ 374 प्रतिदिन है। योजना के तहत वेतन संशोधन को चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद 27 मार्च को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू है। योजना के तहत 2023 मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं। .

अधिसूचना के अनुसार, गोवा में मजदूरी दर में बढ़ोतरी देश में सबसे अधिक ₹34 थी और अब राज्य में प्रतिदिन भुगतान ₹356 हो गया है। आंध्र प्रदेश में, इसमें प्रतिदिन ₹ 28 की वृद्धि की गई और मजदूरी दर अब ₹ 300 है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वृद्धि ₹ 7 की सबसे कम थी और दोनों राज्यों में मजदूरी दर ₹ 237 प्रतिदिन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)। पश्चिम बंगाल में मजदूरी दर ₹ 250 (₹ 13 की वृद्धि), तमिलनाडु में ₹ 319 (₹ 25 की वृद्धि), तेलंगाना में ₹ 300 (₹ 28 की वृद्धि) और बिहार में ₹ 228 ( ₹ 17) की बढ़ोतरी। हालांकि मजदूरी दर के मामले में हरियाणा शीर्ष पर है, लेकिन वृद्धि केवल चार प्रतिशत के आसपास है।

कुल मिलाकर, बढ़ोतरी चार से 10 प्रतिशत के बीच है। अधिसूचना में उल्लिखित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल की शुरुआत में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने बताया था कि राज्यों में एमजीएनआरईजीएस मजदूरी में भिन्नता की उच्च सीमा है। इसने यह भी कहा था कि वेतन अपर्याप्त था और जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं था। पैनल ने न्यूनतम मजदूरी पर केंद्र सरकार की समिति, अनूप सत्पथी समिति की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी प्रति दिन 375 रुपये होनी चाहिए।