मुंबई: महाराष्ट्र में विभिन्न किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए अगस्त से चार महीने का आंदोलन शुरू करेंगे। एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का महाराष्ट्र चैप्टर, जिसने दो साल पहले राष्ट्रीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, अगले महीने यहां भी लॉन्च किया जाएगा।
यहां आयोजित एक तैयारी बैठक में, एसकेएम महाराष्ट्र ने कहा कि खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज से पूर्ण मुक्ति और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों और कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन जैसी मांगों के साथ-साथ, एक व्यापक फसल बीमा योजना और राज्य के किसानों के अन्य ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा। 9 अगस्त को 'भारत छोड़ो दिवस' की सालगिरह पर, किसान 'कॉर्पोरेट विरोधी दिवस' मनाएंगे और पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे। 14 अगस्त को सार्वजनिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।
धवले ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में तिरंगे जुलूसों की एक श्रृंखला निकाली जाएगी, जिसमें किसानों और खेतीहर किसानों की भारी भागीदारी होगी। सितंबर-अक्टूबर में, राज्य एसकेएम जमीनी स्तर पर पैदल मार्च और जुलूस आयोजित करेगा, और 26-28 नवंबर तक, मुंबई में 72 घंटे का 'महापड़ाव' आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की भागीदारी होगी।
धवले ने कहा कि 26 नवंबर, 2020 वह दिन था जब तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली और उत्तर भारत में किसानों का ऐतिहासिक संघर्ष शुरू हुआ और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल भी हुई, जबकि 28 नवंबर को किसानों के चैंपियन और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि है।