MP कैबिनेट ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी

Update: 2025-01-24 12:26 GMT
Khargone खरगोन : देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को खरगोन जिले में देवी अहिल्याबाई की नगरी के रूप में मशहूर महेश्वर में कैबिनेट की बैठक बुलाई और राज्य भर के धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने के महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी। बैठक में लिए गए निर्णय को साझा करते हुए सीएम यादव ने कहा कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन शहरों में चल रही सभी शराब की दुकानें स्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी, उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है।
उन्होंने कहा, "राज्य धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ सकें, इसके लिए हमने तय किया है कि पहले चरण में राज्य के 17 शहरों की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इन दुकानों को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया गया है।" जिन 17 शहरों में शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद की जाएंगी, उनमें एक नगर निगम, छह नगर पालिका, छह नगर परिषद और छह ग्राम पंचायतें शामिल हैं। उज्जैन नगर निगम की सीमा में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसी तरह दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका और मैहर नगर पालिका में भी शराब पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह जिन नगर परिषदों में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, उनमें ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक शामिल हैं।
सीएम यादव ने कहा, "हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये सभी नगर परिषदें हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, इसलिए शराब नीति के आधार पर हमने इन सभी जगहों पर दुकानें बंद करने का फैसला किया है।" इसके अलावा, नगर परिषद के बाद जिन ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनमें सलकनपुर, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं, सीएम ने कहा। मोहन यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि नर्मदा के दोनों किनारों पर पांच किलोमीटर के दायरे में शराब पर प्रतिबंध लगाने की पिछली नीति जारी रहेगी और उस नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। (एएनआई)
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