बिहार। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच अब इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के. गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए संविधान में छह महीने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट केवल एक बार के लिए होती है. दीपक प्रकाश इस समयसीमा को पार कर चुके हैं.
वहीं, बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ये मामला पहले से ही 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, राज्य सरकार उसका पालन करेगी. इस पर CJI ने कहा कि ये पूरी तरह कानून का सवाल है. राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई व्यक्ति बिना विधायक/विधान परिषद का सदस्य बने छह महीने से ज्यादा वक्त तक मंत्री कैसे बना रह सकता है. हम उनसे जवाब मांगेंगे.