झारखण्ड। राज्य में बेलगाम होती कोरोना की रफ्तार ने राज्य में लॉकडाउन के हालात बना दिए थे. अब सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य सरकार ने सूबे में कोरोना की रोकथाम के लिए सेमी लॉकडाउन का फैसला ले लिया है. राज्य में आज से लॉकडाउन लागू हो जाएगा. आज यानि 4 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक राज्य में सेमी लॉकडाउन लगाया गया है.
बैठक में लिए गए इन चीज़ों पर प्रतिबंध के फैसले
अगले आदेश तक के लिए राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इन संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे.
दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी. बार, रेस्तरां और दवाई के दुकान ही अपने नार्मल टाइम तक खुले रहेंगे.
स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल बंद रहेंगे.
मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल अपने 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे.
सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम होगा.
बायोमैट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
हाट और बाज़ार उचित सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाते हुए ही खोले जा सकेंगे.
शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है.
आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
तो वहीं, इनडोर आयोजन में आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत या 100 लोग जो भी इन दोनों विकल्पों में संख्या के लिहाज़ से कम होगा उसकी अनुमति दी जाएगी.
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों को आपातकालीन परिस्तिथियों के लिए भी तैयार रहने का निर्देश दिया है. राज्य के सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरूस्त करने का निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया. सोरेन ने राज्य में हर हाल में कोरोना जांच को बढ़ाने को कहा. साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं आदि व्यवस्थाओं को चुस्त रखने का आदेश दिया. राज्य में केस बढ़ने पर हो सकने वाली अफरा- तफरी पर निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने एक मैकेनिज्म डेवेलप करने को कहा है. और साथ ही राज्य के सभी ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने का भी आदेश दिया है ताकि आपातकालीन स्तिथि में ऑक्सीजन संकट का सामना राज्य को न करना पड़े.