कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अदालतों को लंबित मामलों के बोझ से राहत देने की जरूरत पर जोर दिया

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को पुराने कानूनों को निरस्त करने और जटिल कानूनों को सरल बनाने का आह्वान किया क्योंकि उन्होंने अदालतों को लंबित मामलों के बोझ से राहत देने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मेघवाल ने यह टिप्पणी कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के 'चिंतन शिविर' को संबोधित करते हुए की।

जबकि कानूनी मामलों का विभाग सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है, विधायी विभाग विभिन्न मंत्रालयों के लिए विधेयकों का मसौदा तैयार करता है और प्रमुख नीति दस्तावेजों और अध्यादेशों की जांच करता है। संसद में लाए गए निरसन विधेयकों के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा अब तक 1,400 से अधिक अनावश्यक कानूनों को खत्म कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि कानूनों को सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी नए कानून को समझ सके।

"उन्होंने (मेघवाल ने) चल रही पहलों को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्पण दोहराया। पुराने कानूनों को निरस्त करने और जटिल कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने इन प्रयासों के माध्यम से अदालतों पर बोझ से राहत देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।" कानून मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है।