विधि आयोग ने संसद सत्र के आखिरी दिन बिजली अधिनियम 2003 पर बात की। विधि आयोग ने सिफारिश की कि बिजली टावरों और ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के मामले में भूमि मालिक के मुआवजे के कानूनी अधिकार से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। टीम का कहना है कि भूमि राज्य का विषय है। इसलिए कई राज्य सरकारें मुआवजे की अलग-अलग नीतियां लेकर आई हैं।
नए कानूनों के हिंदी नाम पर सवाल उठाने पर ट्रोल हुए सीएम स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन तीनों नए कानूनों के नाम हिंदी में होने पर सवाल उठाकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। स्टालिन ने इसे हिंदी थोपना और भारत की विविधता के साथ छेड़छाड़ करने का दुस्साहसी प्रयास बताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने हिंदी मुद्दा उठाने पर स्टालिन को ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने कहा कि पहले अपने नाम से शुरुआत करें, जो एक तानाशाह के नाम पर है। आदि नामक एक और यूजर ने लिखा कि क्या आप स्टालिन नाम के लिए भी यह बात कह रहे हैं। अभिलाष आचार्य नामक एक यूजर ने लिखा, यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। यह संस्कृत का शब्द है, हिंदी का नहीं और कन्नड़ में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक यूजर ने कहा, आपको अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं थी, संस्कृत से परेशानी होने लगी।
असम परिसीमन पर चुनाव आयोग ने अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उनकी कुल संख्या क्रमशः 126 और 14 पर अपरिवर्तित रखी गई। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामों को संशोधित किया। चुनाव आयोग के अनुसार, 19 विधानसभा और दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) और एक लोकसभा और नौ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किए गए हैं। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 1,200 से अधिक अभ्यावेदन पर विचार किया गया। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों में से पैंतालीस प्रतिशत को अंतिम क्रम में संबोधित किया गया। राज्य के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है।