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हैदराबाद(आईएएनएस)| तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस दोनों के विकल्प की बात कर रहे हैं। वह क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने के प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उनका रोडमैप अस्पष्ट बना हुआ है।
राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में बदलने के उनके कदम से विपक्षी दलों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार केसीआर के भाषण संकेत देते हैं कि वह विकास के तेलंगाना मॉडल पर मजबूत ध्यान देने के साथ एक वैकल्पिक राष्ट्रीय एजेंडा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
बीआरएस प्रमुख ने कई मौकों पर कहा कि वह सत्ता में आने के लिए कुछ पार्टियों का मोर्चा नहीं बनाना चाहते हैं।
यह कहते हुए कि देश ने अतीत में कई मोचरें को देखा है, केसीआर ने देश के विकास के लिए एक वैकल्पिक एजेंडा और एक नई राजनीतिक ताकत का आह्वान किया है।
एक पर्यवेक्षक ने बताया कि केसीआर जो कहते हैं उसमें विरोधाभास है। कुछ मौकों पर उन्होंने पिछले 75 वर्षों में देश के सामने आने वाली सभी समस्याओं के लिए भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
कई बार उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
पिछले साल अगस्त में, उन्होंने 2024 तक देश से भगवा पार्टी को बाहर निकालने और देश को धार्मिक पागलपन से बचाने के लिए बीजेपी-मुक्त भारत का आह्वान भी किया था।
हालांकि, विपक्षी खेमे को केसीआर के वास्तविक इरादों के बारे में संदेह है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भाजपा की 'बी' टीम करार दिया।
विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा, केसीआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए छतरी को प्रभावित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़कर, वह जिन पार्टियों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे या तो यूपीए का हिस्सा थीं या कांग्रेस के अनुकूल मानी जाती थीं।
विश्लेषक ने बताया कि केसीआर ने डीएमके, राजद, सपा और झामुमो जैसी पार्टियों को लुभाया। इसे कांग्रेस को अलग-थलग करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
पिछले महीने खम्मम में बीआरएस की पहली जनसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और केरल सीएम पिनाराई विजयन के साथ-साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाकपा महासचिव डी. राजा ने भाग लिया था।
जबकि अन्य दलों के नेताओं ने विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को एक साथ लाने की पहल करने के लिए केसीआर की प्रशंसा की।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ काम करने की आवश्यकता पर सभी वक्ता एकमत थे, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थे कि वे लक्ष्य हासिल करने की योजना कैसे बना रहे हैं।
केसीआर ने इस अवसर का उपयोग नेताओं को उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को दिखाने के लिए यदाद्री मंदिर ले जाने के लिए किया। भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक एकीकृत कार्यालय परिसर के उद्घाटन में अन्य दलों के नेताओं ने भी भाग लिया और केसीआर ने उन्हें 1.5 करोड़ लोगों की मुफ्त आंखों की जांच के लिए उनकी सरकार द्वारा चलाए गए 'कांति वेलुगु' कार्यक्रम के बारे में भी बताया।
जनसभा में उन्होंने कुछ वादे किए, जिन्हें बीआरएस केंद्र की सत्ता में आने के बाद पूरा करेगी या अगली सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उम्मीद की जा रही थी कि केसीआर बीआरएस के राष्ट्रीय एजेंडे का खुलसा करेंगे, लेकिन उन्होंने सभा को बताया कि यह जल्द ही किया जाएगा। 'अब की बार किसान सरकार' के अपने नारे पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एजेंडे की एक झलक दी।
इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि बीआरएस उन राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करने की योजना कैसे बना रहा है, जहां गैर-बीजेपी दल सत्ता में हैं।
केसीआर अपने जन्मदिन 17 फरवरी को हैदराबाद में एक और जनसभा करने की योजना बना रहे हैं। यह तेलंगाना सचिवालय के नए भवन के उद्घाटन के बाद निर्धारित है।
इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है।
हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक इसे केसीआर द्वारा राज्य के नेताओं को तेलंगाना मॉडल दिखाने के एक और प्रयास के रूप में देख रहे हैं।
बीआरएस सरकार ने नए सचिवालय परिसर का नाम डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपने पोते प्रकाश अंबेडकर को भी उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है।
केसीआर साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक धारण का निर्माण कर रहे हैं। अन्य पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करके और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके, वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विकास का तेलंगाना मॉडल है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, वह स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यह अंतत: उन्हें एक और चुनाव जीतने में मदद करेगा और साथ ही खुद को अखिल भारतीय नेता के रूप में पेश कर सकेंगे।
केसीआर 2018 से ही राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने की योजना बना रहे हैं। तेलंगाना में सत्ता में बने रहने के बाद, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विभिन्न दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें कीं, ताकि एक संघीय मोर्चा बनाने का प्रस्ताव किया जा सके।
हालांकि, 2019 में केंद्र में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी के साथ, उनकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं।
केसीआर, जो अक्सर विमुद्रीकरण का समर्थन करने और यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के निशाने पर आ गए थे, ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की कटु आलोचना करने के बाद 2021 में गठबंधन बनाने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया।
उन्होंने गलवान गतिरोध के दौरान चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए सैनिकों के परिवारों और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को सहायता वितरित करने के लिए पंजाब, बिहार और झारखंड का दौरा किया।
केसीआर अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के इर्द-गिर्द एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह पिछले आठ वर्षों के दौरान केंद्र की विफलताओं और इसी अवधि के दौरान बीआरएस सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर रहे हैं।
टी राघवेंद्र रेड्डी का मानना है कि केसीआर और प्रधानमंत्री पद के उनके कुछ साथी उम्मीदवारों को यह एहसास हो सकता है कि कांग्रेस को इस प्रतियोगिता से दूर नहीं रखा जा सकता है, और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कई राज्यों में भगवा पार्टी का एकमात्र विकल्प है।
उन्होंने कहा, केसीआर एक दुविधा में हैं, जहां वह न तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं और न ही कांग्रेस को समीकरण में रखे बिना दूसरों को साथ ला सकते हैं।
जब केसीआर ने पहली बार एक राष्ट्रीय विकल्प का विचार रखा, तो वह भाजपा और कांग्रेस दोनों को देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना बना रहे थे। यह स्टैंड अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मेल नहीं खाता था, जो बीजेपी को नंबर एक दुश्मन के रूप में देखते थे और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ नहीं थे।
पिछले साल बीआरएस प्रमुख कांग्रेस की तुलना में भाजपा की अधिक आलोचना करते दिखाई दिए। उन्होंने यह कहकर कांग्रेस के प्रति अपने रुख में नरमी लाने के संकेत भी दिए थे कि सभी दलों की प्राथमिकता केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की होनी चाहिए।
हालांकि, उन्होंने बाद में भाजपा और कांग्रेस दोनों से 'समान दूरी' के अपने पिछले रुख को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक से बीआरएस दूर रहा।
केसीआर ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी उस बैठक का हिस्सा नहीं होगी, जहां कांग्रेस को आमंत्रित किया गया है।
चूंकि बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानती है, इसलिए केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर उस पार्टी के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं दिखना चाहते थे।
हालांकि, व्यापक विपक्षी एकता के हित में केसीआर ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा की।
केसीआर के बेटे और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के समय रामा राव पार्टी सांसदों के साथ मौजूद थे।
हालांकि केसीआर ने पिछले साल शिवसेना, डीएमके, राजद, सपा और जद (एस) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें कीं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों के विकल्प के रूप में एक मोर्चा बनाने पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी।
केसीआर और उनके पश्चिम बंगाल समकक्ष के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक नहीं हुई और अतीत में किए गए प्रयासों के बावजूद केसीआर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी संसद में प्रमुख विधेयकों पर मोदी सरकार को समर्थन देना जारी रखते हैं।