प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने फरवरी 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की, जो लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इसमें शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए ए-1 सक्षम पीजी विश्लेषण और प्रबंधन पर आईआईटी कानपुर के सहयोग से डीएआरपीजी द्वारा किए गए तकनीकी सुधार भी शामिल हैं।
फरवरी 2023 की प्रगति इंगित करती है कि फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 1,09,976 शिकायतों का निवारण किया गया , प्रति शिकायत 18 दिनों का औसत निपटान समय, केंद्रीय सचिवालय में 65,215 मामलों का अब तक का सबसे कम लंबित स्तर रहा। साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों में से 60.29 प्रतिशत कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दायर की जाती हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और श्रम और रोजगार मंत्रालय फरवरी 2023 के लिए ग्रुप ए के भीतर शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं। वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार) और नीति आयोग ग्रुप बी के भीतर शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं। 25 फरवरी तक कुल 17 मंत्रालयों और विभागों में 1,000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। 7,768 शिकायतों के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर) और 2,432 शिकायतों के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या सबसे अधिक है।
डीएआरपीजी ने भविष्य में शिकायतों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लनिर्ंग का उपयोग करने की अपनी योजना का भी खुलासा किया है। इसके लिए डीएआरपीजी ने आईआईटी कानपुर के साथ भागीदारी की है और सभी मंत्रालयों/विभागों के शिकायत अधिकारियों के लाभ के लिए एक बुद्धिमान शिकायत निगरानी डैशबोर्ड का संचालन किया है।