संपत्ति का ब्‍योरा न देने वाले सरकारी कर्मचारियों से कड़ाई से निपटेगी सरकार, कार्रवाई करने का फैसला

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है, जो कई रिमाइंडर के बावजूद वर्ष 2022 के लिए अपनी संपत्ति की सूची जमा करने में विफल रहे हैं।

एक सरकारी निर्देश में सभी कर्मचारियों को इस साल 15 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण स्पार्क सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन कई ने ऐसा नहीं किया जिससे अधिकारी परेशान हैं। स्पार्क सॉफ्टवेयर केरल सरकार का एक आईटी समाधान है जिसके माध्यम से वेतन वितरित किया जाता है और सभी कर्मचारियों को इसके माध्यम से अपनी संपत्ति सूची अपलोड करने के लिए कहा गया है। नियमों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कर्मचारी सरकारी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, उसे उसके स्थानांतरण अनुरोधों पर ध्यान न दिए जाने और उसकी पदोन्नति प्रभावित होने जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारी हैं।