बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व को लेकर असंतोष की आवाजों और अटकलों के बीच कांग्रेस ने 27 जुलाई को यहां बेंगलुरु पैलेस रोड पर एक निजी होटल में विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी के भीतर असंतोष की आवाजों के हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में यह बैठक महत्वपूर्ण हो गई है।
विधान परिषद में कांग्रेस के नेता बी.के. हरिप्रसाद ने सिद्धारमैया के नेतृत्व को चुनौती दी है और उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाकर अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी है। भाजपा की राज्य इकाई ने इस घटनाक्रम को सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के पतन का प्रारंभिक चरण करार दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा था कि डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार हरिप्रसाद के कंधों से बंदूक चला रहे हैं। हरिप्रसाद ने कहा था कि उन्होंने देश में पांच मुख्यमंत्री बनाए हैं और वह उन्हें पद से भी हटा सकते हैं।
विवाद के बाद हरिप्रसाद अपने बयान का बचाव करते रहे। उन्होंने कहा, "सामाजिक न्याय के लिए उठाई गई उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता।"
इस घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी को सकते में डाल दिया है। सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धारमैया खेमे के विधायक और मंत्री हरिप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का दबाव बना रहे हैं और वे इसकी शिकायत आलाकमान तक ले जाने की भी योजना बना रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के बाद अब हरिप्रसाद का आलाकमान में कोई प्रभाव नहीं है।
हरिप्रसाद चुनाव नहीं जीते थे और वह सीएम सिद्धारमैया की तरह जन नेता नहीं हैं और उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। हरिप्रसाद 2019 में बेंगलुरु दक्षिण सीट से भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से 3.31 लाख वोटों के भारी अंतर से संसदीय चुनाव हार गए थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि विधायक कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के उदासीन रवैये और गैर-जिम्मेदारी की शिकायत कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, विधायक दल की बैठक पहले बुलाई गई थी लेकिन राहुल गांधी की बैठक निर्धारित होने के कारण यह नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, "मैंने गुरुवार (27 जुलाई) को विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक में हम चर्चा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को राज्य में सत्ता संभाले अभी दो महीने ही हुए हैं।"
मंगलवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई असंतोष नहीं है। “कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। विधानसभा सत्र के कारण विधायकों से मुद्दों पर चर्चा का मौका नहीं मिला। हमें इस बात पर फीडबैक लेना होगा कि क्या लागू की गई मुफ्त योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, क्या भ्रष्टाचार है।
उन्होंने कहा, "मुफ्त योजनाओं को लागू करने में वित्तीय बाधा है और विधायकों से कहा गया है कि वे कार्यों के प्रस्ताव लेकर न आएं। हमने उनसे कहा है कि इसे रोककर रखें और लोगों तक पहुंचें। मीडिया पार्टी में असंतोष पैदा कर रहा है।"