जम्मू-कश्मीर ने सभी कवर न किए गए गांवों में 4जी सैचुरेशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) की बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के सैचुरेशन के लिए बीएसएनएल के पक्ष में नि:शुल्क भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बयान में कहा गया है, यह निर्णय 4जी मोबाइल सेवाओं के सैचुरेशन खातिर नि:शुल्क भूमि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप है। जम्मू-कश्मीर में 303 गांव हैं जो इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे और 4जी सेवाओं के सैचुरेशन की ओर ले जाएंगे, जिससे निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

प्रशासनिक परिषद ने उन सभी 303 गांवों के लिए भूमि की पहचान के कार्य को पूरा करने के लिए उपायुक्तों के लिए 15 दिनों की समय-सीमा भी तय की है, जो इस दायरे से बाहर हैं। बयान में कहा गया है, जम्मू-कश्मीर भर में शामिल गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का सैचुरेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे पूरे केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिलों में कवर नहीं किए गए गांवों के लिए नेटवर्क सुविधा में सुधार होगा।