भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को एक नोटिस जारी कर उनसे सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच सदन में उपस्थित रहने का आग्रह किया है। यह विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित करने के बाद आया है। यह विधेयक शहर में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को संभालने के लिए घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा। यह बिल मंगलवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा
खबर यह भी है कि अगले सप्ताह मणिपुर को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। चर्चा तीन दिनों तक हो सकती है। इसकी शुरुआत 8 को होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब देंगे। 26 जुलाई को इंडिया नाम के विपक्षी मोर्चे ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मणिपुर जातीय हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करना है। नियमों का पालन करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 50 से अधिक सांसदों की गिनती के बाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बिरला ने बताया कि प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय सभी दलों से विचार-विमर्श के बाद तय किया जाएगा।
विपक्ष की मांग
विपक्ष इसपर जल्द से जल्द चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने पहले कहा था कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष के अंतिम विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हम मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वह एक अहंकारी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं - संसद में नहीं आ रहे हैं और मणिपुर पर बयान नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि इस आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है।