जल शक्ति मंत्रालय की पहल: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत देश के 12 प्रसिद्ध स्थलों को चमकाएंगे 'स्वच्छ भारत मिशन'

भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों की आस्था नगरी वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आने वाले दिनों में स्वच्छ होकर चमक उठेगा।

Update: 2021-08-01 11:50 GMT

भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों की आस्था नगरी वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आने वाले दिनों में स्वच्छ होकर चमक उठेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत यह बीड़ा उठाया है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के विकास के चौथे चरण में देश के एक दर्जन प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है। इनमें वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने की सोच के तहत जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत देश के 12 प्रतिष्ठित स्थलों को चुना है। इसका मकसद इन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों और इनके आसपास स्वच्छता सफाई के मानकों में सुधार कर यहां पहुंचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करना है।
यूपी, मप्र, राजस्थान, ओडिशा, श्रीनगर, बंगाल के स्थल शामिल
मंत्रालय के अनुसार, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता व साफ-सफाई के लिहाज से नए मानदंड स्थापित कर पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए जिन एक दर्जन प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है। इनमें उत्तरप्रदेश के बांके बिहारी मंदिर और आगरा किले के अतिरिक्त महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं, मध्यप्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा, हैदराबाद स्थित गोलकुंडा फोर्ट, ओडिशा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, श्रीनगर की डल झील तथा पश्चिम बंगाल का कालीघाट मंदिर शामिल है। देश के महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छता की दृष्टि से बेहतर बनाकर न केवल चमकाया जाएगा बल्कि यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकेगी।
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग, स्वच्छता से संबंधित इस योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से कर रहा है।
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