New Delhi नई दिल्ली: भारत ने 6 मई को घोषित भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते में ब्रिटेन द्वारा 'डेटा एक्सक्लूसिविटी' प्रावधान को शामिल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। यह निर्णय भारत की घरेलू जेनेरिक दवाइयों उद्योग के हितों की रक्षा के लिए लिया गया।
समझौते की बातचीत के दौरान, ब्रिटेन ने इस प्रावधान को शामिल करने का अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक अधिकारी ने बताया, "भारत के जेनेरिक उद्योग को इस समझौते से कोई खतरा नहीं है। दरअसल, यह हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जेनेरिक दवाइयों का उद्योग बढ़े।"
डेटा एक्सक्लूसिविटी का मतलब है, कि नवाचार कंपनियां अपने उत्पादों की उपयोगिता साबित करने के लिए जो तकनीकी डेटा तैयार करती हैं, उसे अन्य कंपनियों से सुरक्षा मिलती है। इससे इन कंपनियों को अपने प्रतिस्पर्धियों को कम लागत वाली दवाइयां बाजार में लाने से रोकने का अधिकार मिलता है।