नई दिल्ली: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल लोकसभा में पेश होने के बाद संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) को भेज दिया गया है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बनाई गई जेपीसी में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सांसद सहित कुल 39 सदस्य हैं। जेपीसी में सांसदों की संख्या बढ़ाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि समिति में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों का प्रतिनिधि हो।
जायसवाल ने कहा कि इससे पहले, जब केंद्र और राज्यों के अधिकारों और उनके रिश्तों पर जेपीसी गठित की गई थी, तो वह 51 सदस्यीय थी। यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जो लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि लोकसभा में जिन भी पार्टियाें का प्रतिनिधित्व है, उनकी सहभागिता हो, ताकि सभी मिलकर देश के हित में सामूहिक निर्णय ले सकें। 2024 में एक साथ चुनाव कराने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर इस प्रयास को करना चाहिए, ताकि देश का धन और समय बच सके और चुनावों के कारण विकास बाधित न हो।"
संसद में हुई धक्का मुक्की और भाजपा सांसदों के घायल होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मामला दर्ज होने पर उन्होंने कहा, "अगर आप किसी को धक्का देकर गिराते हैं, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। परेशानी यह है कि राहुल गांधी समझते हैं कि कांग्रेस की तरह यह देश भी उनका गुलाम है और इसी वजह से वह ऐसी निंदनीय हरकत करते हैं। एक सांसद की गरिमा और विपक्षी नेता की गरिमा को जितनी बार राहुल गांधी ने आहत किया है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन यह जो कार्य उन्होंने किया, वह एक अपराध है। एक अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए, देश का कानून उसी अनुसार कार्रवाई करेगा।"