तोशखाना का संदर्भ वही है जो पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था, यह देखते हुए कि पीटीआई प्रमुख ने तोशखाना से निकाले गए उपहारों के बारे में 'झूठे बयान और गलत घोषणाएं' की थीं। यही कारण था कि खान को ईसीपी द्वारा पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1)(पी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके तहत वह अगले चुनाव तक के लिए अयोग्य हो गए थे। तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा विभाग है, जो अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखता है। ईसीपी ने इस्लामाबाद सत्र अदालत से संपर्क किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।
मंगलवार को अदालती कार्यवाही के विवरण के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पीटीआई के वकील अली बुखारी को खान की पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करने के लिए कहा। हालांकि, ईसीपी के वकील एडवोकेट साद हसन ने कहा कि जब तक खान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होते, तब तक पावर ऑफ अटॉर्नी पेश नहीं की जा सकती। पीटीआई प्रमुख का चिकित्सा प्रमाणपत्र अदालत में कार्यवाही से छूट की मांग के अनुरोध के साथ पेश किया गया था। इसके बाद न्यायाधीश ने इमरान खान को निश्चित रूप से 20,000 रुपये के मुचलके जमा करने का निर्देश दिया और उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वह अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हों।
तोशखाना मामला खान के लिए सबसे बड़ी कानूनी चुनौतियों में से एक रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा उन्हें उपहार में दी गई एक तरह की घड़ी सहित विभिन्न उपहारों को बनाए रखने की उपहार प्रक्रिया बहस का केंद्र बन गया, क्योंकि खान ने उपहारों को आगे बेच दिया था। यह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्वा वाली मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार द्वारा प्रमुख आलोचना का कारण बन गया। शरीफ ने खान को प्रमुख के रूप में अपने पद का अनादर करने और तोशखाने से उपहारों को अवैध रूप से निकालने और उन्हें बेचकर पूरे देश को शर्मसार करने का आरोप लगाया। विश्लेषकों का मानना है कि निषिद्ध धन मामला और तोशखाना मामला खान के लिए दो मुख्य बड़ी कानूनी चुनौतियां हैं, जो न केवल चुनाव की दौड़ से, बल्कि आने वाले दिनों में पीटीआई अध्यक्ष पद से भी उनकी अयोग्यता का कारण बन सकती हैं।