कांग्रेस की अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- MSP, महंगाई समेत कई मुद्दों पर केंद्र को घेरने का प्लान

इस साल संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) 29 नवंबर से शुरू होने वाला है. इससे पहले आज यानी गुरुवार को कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई जिसमें संसद सत्र के लिए रणनीतियां तैयार की गई. कंग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास पर हुई इस बैठक में राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एके एंटनी, केसी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा के अलावा, दोनों सदनों के उपनेता, दोनों सदनों के चीफ व्हिप और डिप्टी व्हिप मौजूद रहे.

बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद सत्र में सभी जरूरी मुद्दे उठाए जाएंगे. खासतौर पर 29 नवंबर को जब सत्र की शुरुआत होगी तो किसानों से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करेंगे. इसके अलावा टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियों से भी बात करेंगे.

'मानसून सत्र की तरह विपक्षी पार्टियों से एकजुटता की अपील'

उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस संसद रणनीति समूह की बैठक में, हमने फैसला किया है कि हम संसद में कई मुद्दों को उठाएंगे, जिसमें महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता और जम्मू-कश्मीर का मुद्दा शामिल है.

उन्होंने कहा, जो मुद्दे किसान उठा रहे हैं उन्हें हम फिर से संसद में उठाएंगे, एमएसपी, महंगाई, चीनी अतिक्रमण का मामला भी उठाएंगे. मानसून सत्र की तरह इस बार भी सभी विपक्षी पार्टियों से एकता की अपील करेंगे.

वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, "कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है. हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करेंगे ताकि विपक्षी दल इन मामलों पर एक साथ बोल सकें."

कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित होगा शीतकालीन सत्र

29 नवंबर यानी अगले से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है जो की 23 दिसंबर तक चलेगा. पिछले डेढ़ साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा. पूरे सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी. कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था और बजट सत्र और मॉनसून सत्र को भी छोटा कर दिया गया था.ट

शीतकालीन सत्र के लिए केंद्र सरकार ने 26 बिल सूचीबद्ध किए हैं, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने और तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक भी शामिल है. इन 26 नए विधेयकों के अलावा स्टैंडिंग कमिटी को भेजे गए तीन और बिल भी हैं, जिन पर सरकार चर्चा कराने और उसे पारित कराने की कोशिश करेगी.