ईसीआई के तहत 246 करोड़ की अवैध वस्तुएं जब्त, निगरानी और कार्रवाई तेज

Patna पटना। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होते ही, प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियों ने मतदाताओं को प्रभावित करने वाले धन, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य प्रलोभनों के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बिहार भर में कुल 246.23 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त की गईं। इनमें शामिल हैं: 7.7 लाख रुपए नकद, 130.64 लाख रुपए की शराब, 68.6 लाख रुपए के नशीले पदार्थ, 20 लाख रुपए की कीमती धातुएं और 39 लाख रुपए के उपहार एवं अन्य सामग्री।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 78 लाख रुपए नकद, 1,201.1 लाख रुपए की शराब, 442 लाख रुपए के नशीले पदार्थ, 278.80 करोड़ कीमती धातुएं और 514.1 लाख रुपए के मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुएं जब्त की हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीमा शुल्क और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीमों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत, असामाजिक और विघटनकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनी रहे।

अब तक, विभिन्न कानूनों के तहत कुल 2,60,211 निवारक मुचलके निष्पादित किए गए हैं और 556 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक और अन्य संबंधित अधिनियम शामिल हैं। पटना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने, अंतर-एजेंसी समन्वय मजबूत करने और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इन उपायों का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार में मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

विशेषज्ञों का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और निगरानी न केवल अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करती है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी मजबूत करती है। आगामी चुनाव में ऐसे उपायों से मतदाता समुदाय को विश्वास मिलेगा कि उनके मत का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित है। इस अभियान के तहत आगामी दिनों में भी सख्त निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी, और संबंधित एजेंसियां सभी शिकायतों और सूचना स्रोतों की समीक्षा कर, आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।