IAS vs IPS: महिला अधिकारियों में विवाद जारी...आईपीएस अधिकारी ने आईएएस अधिकारी से किए सवाल

सार्वजनिक तौर पर कहासुनी जारी है।

Update: 2023-02-21 04:21 GMT
बेंगलुरू (आईएएनएस)| कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की चेतावनियों के बावजूद वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के बीच सार्वजनिक तौर पर कहासुनी जारी है। आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और उनके पति की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कि वह मानसिक रूप से बीमार हैं, आईपीएस अधिकारी डी. रूपा मौदगिल ने कथित तौर पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए आईएएस अधिकारी से पूछा कि क्या वह अपनी नग्न तस्वीरों के बारे में बात करेंगी।
राज्य हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती विभाग की आयुक्त सिंधुरी ने मुदगिल को जल्द ठीक होने के लिए कहा था। मौदगिल की यह टिप्पणी सिंधुरी के पति सुधीर रेड्डी द्वारा आईपीएस अधिकारी को मानसिक रूप से बीमार बताने के ठीक बाद आई है। आईजीपी मौदगिल, वर्तमान में कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम की एमडी हैं, उन्होंने कहा: रोहिणी सिंधुरी ने मुझे मीडिया के माध्यम से जल्द से जल्द ठीक होने के लिए कहा है। क्या वह अपनी नग्न तस्वीरों के बारे में बात करेंगी? यह नंबर उनका है, ठीक है? क्या कोई आईएएस अधिकारी अपनी नग्न तस्वीरें भेज सकता है?
इसने दो वरिष्ठ सिविल सेवकों के बीच सोशल मीडिया युद्ध की घटना को एक नए स्तर पर ले लिया है। सिंदूरी ने कहा है कि उन्होंने मुख्य सचिव वंदिता शर्मा से व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए मौदगिल के खिलाफ तीन पेज की शिकायत दर्ज कराई थी और कार्रवाई की मांग की थी। मौदगिल, जिन्होंने मुख्य सचिव के पास शिकायत दर्ज कराई थी, ने कहा कि वह सिंधुरी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा रही हैं।
आईपीएस अधिकारी ने तर्क दिया कि उनके आरोपों में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने 25 दिन पहले मामले को सरकार के संज्ञान में लाया था। फोटो पोस्ट करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई निजी मामला नहीं है।
कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा है कि सरकार बहस करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वह अभी तक चुप थे, यह सोचकर कि मामला व्यक्तिगत था। लेकिन, दोनों अधिकारी जनता और सरकार के बीच शब्दों के टकराव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा जनेंद्र ने दोनों अधिकारियों को चेतावनी दी थी और दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।
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