हाईकोर्ट ने अयप्पा मीट खातों में अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा

Kochi. कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला ग्लोबल अयप्पा मीट के आय और व्यय खातों की जांच के दौरान गंभीर वित्तीय विसंगतियों को चिन्हित करते हुए त्रावणकोर देवासम बोर्ड को विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इन अनियमितताओं को ‘गंभीर वित्तीय अनुशासनहीनता’ का संकेत बताया है। सबरीमाला ग्लोबल अयप्पा मीट का आयोजन पिछले वर्ष सितंबर में पंबा में एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया गया था। इस कार्यक्रम से जुड़े वित्तीय लेनदेन और खर्चों के विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कई गंभीर खामियां उजागर कीं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि खातों में पाई गई विसंगतियां वित्तीय कुप्रबंधन और प्रक्रियात्मक नियमों के पालन में कमी की ओर इशारा करती हैं।

अदालत के समक्ष रखी गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आयोजन से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए दिए गए अनुबंधों में अनिवार्य निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सार्वजनिक संस्थानों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है, और इस तरह की चूक गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उठाए गए बिलों और कथित तौर पर आपूर्ति की गई सामग्रियों के बीच बेमेल भी पाया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वितरित किए गए प्रसाद के संबंध में भी अदालत ने चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट में उल्लेख है कि प्रसाद वितरण का कोई उचित हिसाब-किताब उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। अदालत ने इसे वित्तीय प्रबंधन में गंभीर कमी माना।

ऑडिट रिपोर्ट में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि आयोजन के लिए खरीदे गए 150 बिस्तरों में से 50 बिस्तरों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। यह विसंगति अदालत के लिए चिंता का विषय बनी। साथ ही, देवासम बोर्ड से निकाले गए लगभग 2 करोड़ रुपए अब तक वापस नहीं किए गए हैं, जिस पर भी न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की। जीएसटी घटक से संबंधित खातों में भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। अदालत के अनुसार, बोर्ड 1.07 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र था, लेकिन अधिकारियों के समक्ष दाखिल रिटर्न में केवल 45.76 लाख रुपए ही दर्शाए गए। न्यायालय ने इस पर स्पष्टता मांगी है कि शेष लगभग 61 लाख रुपए की राशि बोर्ड के फंड में विधिवत जमा की गई या बाद की फाइलिंग में समायोजित की गई। अदालत ने एक बिल का भी उल्लेख किया, जिसमें केबलिंग कार्य के लिए 2.80 लाख रुपए का व्यय दर्शाया गया था। हालांकि, इस कार्य के वास्तव में आयोजन स्थल पर निष्पादन का कोई प्रमाणन या सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय ने इसे प्रक्रियात्मक अनुपालन की दृष्टि से गंभीर त्रुटि माना। विशेष आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खातों और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अदालत ने त्रावणकोर देवासम बोर्ड से सभी विसंगतियों पर व्यापक और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने को कहा है। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आगे आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच, देवासम मंत्री वी.एन. वासवन ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आयोजन के लिए केवल बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की थी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए प्रायोजन के माध्यम से लगभग 4 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि त्रावणकोर देवासम बोर्ड को शेष वित्तीय प्रविष्टियों और खातों को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया जा सके। केरल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और निर्देश के बाद सबरीमाला ग्लोबल अयप्पा मीट से जुड़े वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। अब सभी की निगाहें देवासम बोर्ड के स्पष्टीकरण और न्यायालय की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।