हाईकोर्ट ने शादी के रिसेप्शन को 'विवाह' का हिस्सा नहीं माना, जानें हैरान करने वाला मामला

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को तलाक विवाद से जुड़े एक मामले में बेहद अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि शादी के रिसेप्शन को 'विवाह' का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद किसी दूसरे स्थान पर दंपति का रिसेप्शन संबंधित पारिवारिक न्यायालय को पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवादों को तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं प्रदान कर सकता है। न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक 38 वर्षीय महिला की याचिका पर कहा, "मेरे विचार में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि शादी का रिसेप्शन शादी की रस्म का हिस्सा नहीं हो सकता।" कोर्ट ने बांद्रा की पारिवारिक अदालत द्वारा महिला के खिलाफ पारित आदेश को रद्द कर दिया।

इस दंपति ने जून 2015 में राजस्थान के जोधपुर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। उनकी शादी के चार दिन बाद मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन के बाद, दंपति मुंबई शहर में पति के माता-पिता के घर पर लगभग 10 दिनों तक रहे और उसके बाद अमेरिका चले गए, जहां दोनों काम कर रहे हैं। वे शादी के बाद लगभग चार साल तक साथ रहे और अक्टूबर 2019 से अलग रहना शुरू कर दिया। अगस्त 2020 में, पति ने क्रूरता के आधार पर बांद्रा की पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की। वहीं चार महीने बाद, पत्नी ने अमेरिका में अपनी तलाक की कार्यवाही शुरू की।

अगस्त 2021 में, पत्नी ने बांद्रा में पारिवारिक अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की। इसमें अपने अलग हो रहे पति की तलाक याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया और इसे खारिज करने की मांग की। पत्नी ने यह दावा किया कि अदालत के पास हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 के मद्देनजर तलाक याचिका पर फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। धारा 19 के तहत, पति तलाक की याचिका केवल उस पारिवारिक न्यायालय/जिला न्यायालय में दे सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह संपन्न हुआ था। यानी याचिका को उस स्थान पर दायर किया जाना चाहिए जहां विवाह संपन्न हुआ था, जहां प्रतिवादी रहता है, या जहां विवाहित जोड़ा आखिरी बार एक साथ रहता था।

पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि पति की तलाक की याचिका मुंबई अदालत के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि शहर में हुए रिसेप्शन को विवाह अनुष्ठान नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिसेप्शन के बाद दंपति केवल चार दिनों के लिए शहर में रहे। जिसके बाद पति अमेरिका चला गया और तलाक की याचिका पेश करने के समय दोनों पति-पत्नी अमेरिका में रह रहे थे।

न्यायमूर्ति पाटिल ने यह तर्क स्वीकार कर लिया और कहा कि बांद्रा स्थित पारिवारिक अदालत के पास तलाक की याचिका पर फैसला देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने कहा, "वर्तमान कार्यवाही को लेकर मेरी राय यह है कि दंपति का अंतिम निवास अमेरिका माना जाएगा। उनका अंतिम निवास मुंबई नहीं हो सकता है, जहां दंपति ने अपनी शादी के तुरंत बाद 10 दिनों से कम समय बिताया था। इसलिए, पारिवारिक न्यायालय मुंबई में तलाक की याचिका पर विचार करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की 19 की उप-धारा (iii) के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।'' अदालत ने पति के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि तकनीकी रूप से दंपति आखिरी बार अमेरिका में एक साथ रहे थे, लेकिन वैवाहिक घर मुंबई में है, इसलिए मुंबई शहर को वह स्थान माना जाना चाहिए जहां वे "आखिरी बार एक साथ रहे थे।"