2035 तक 8.43 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी भारत में मोटापे की स्वास्थ्य देखभाल लागत

नई दिल्ली: जिस तरह कुपोषित दिखने वाले गरीब आसानी से बेहतर स्वास्थ्य की सामर्थ्य की कमी से जूझते हैं, उसी तरह मोटापे से ग्रस्त लोग अपने स्वास्थ्य की 'कीमत' का संकेत देते हैं। स्पष्ट रूप से, जनता के स्वास्थ्य पर माइक्रो और मैको दोनों तरह से इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हैं, और मोटापे जैसी महामारी के साथ स्थिति कुपोषण की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

डब्ल्यूएचओ के पार्टनर वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के स्टडी का अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक स्तर पर मोटापे की लागत बढ़ जाएगी, जब दुनिया की आधी से अधिक आबादी अधिक वजन वाली या मोटापे से ग्रस्त होगी और यदि नीति के माध्यम से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो उच्च बीएमआई का आर्थिक प्रभाव सालाना 4.32 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है, जो एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बराबर है, और यह 2020 में कोविड-19 का प्रभाव भी था। यह 1.96 ट्रिलियन अमरीकी डालर (2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत) से अधिक है। एक अन्य स्टडी से पता चलता है कि मोटापे और अधिक वजन के कारण 2060 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत नुकसान होने की संभावना है।

दिलचस्प बात यह है कि 1975 के बाद से किसी भी देश में मोटापे में कोई गिरावट नहीं आई है। वैश्विक स्तर पर चिकित्सा लागत में औसतन अधिकांश प्रत्यक्ष कर (99.8 प्रतिशत) लगते हैं। असामयिक मृत्यु सभी अप्रत्यक्ष लागतों का 69.1 प्रतिशत महत्वपूर्ण कारण बनती है। यह पता चला है कि प्रत्यक्ष लागत की तुलना में अप्रत्यक्ष लागत का सकल घरेलू उत्पाद पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर और बाल रोग विशेषज्ञ लुईस बाउर के अनुसार, मोटापे में बचपन का मोटापा शामिल है, जिसका अर्थ है कि अधिक किशोर अब पुरानी बीमारी के जोखिम के साथ वयस्कता में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की अधिक संभावना है, या हृदय रोग के जोखिम कारक या आर्थोपेडिक समस्याएं, स्लीप एपनिया या फैटी लीवर डिजीज हैं।

भारत के संबंध में, हाल के दशकों में लोगों के मोटापे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, मोटे/अधिक वजन वाले पुरुषों का अनुपात 2006 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 22.9 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि में महिलाओं के लिए वृद्धि 12.6 से 24 प्रतिशत तक रही है।

2035 तक भारत में मोटापे की अनुमानित आर्थिक लागत प्रत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल लागत के रूप में 8.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है, जबकि अन्य में 109.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर (समय से पहले मृत्यु दर), 176.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रत्यक्ष गैर-चिकित्सा लागत के रूप में), 2.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनुपस्थिति), और 9.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम उत्पादकता के लिए शामिल हैं।

कारण एवं उपाय

एक्सपर्ट्स इस बात पर एकमत हैं कि मोटापा बढ़ने के पीछे सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा, हमारे भोजन की आदतों में बदलाव का भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है: रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स की बढ़ती खपत, जिनमें पोषण कम और कैलोरी ज्यादा होती है। इसके अलावा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड की आसान पहुंच के कारण, कंज्यूम कैलोरी की मात्रा बर्न्ट कैलोरी की संख्या से कहीं अधिक है।

मोटापे में वृद्धि के साथ, मधुमेह, हृदय रोग और हार्मोनल असंतुलन से संबंधित स्थितियों जैसी संबंधित बीमारियों की व्यापकता में वृद्धि होना तय है। एनएफएचएस डेटा के अनुसार, शहरी निवासी ग्रामीण निवासियों की तुलना में अधिक मोटे/अधिक वजन वाले हैं। विशेष रूप से भारत के संबंध में, खान-पान की आदतों और जीवनशैली में बदलाव के कारण जोखिम कारकों को कम करने के लिए नियमन की आवश्यकता है।

यह देखते हुए कि प्रवासन और तेजी से शहरीकरण लगभग अपरिहार्य है, सामाजिक संरचना तेजी से एकल परिवारों की ओर बढ़ रही है, जिससे ऐसी जीवनशैली बनती है जो अंततः मोटापे से जुड़ी बीमारियों को जन्म देती है। संसाधनों के संबंध में, जो शुरू में दुर्लभ हो सकते हैं, और यह देखते हुए कि वे कैसे असमान रूप से वितरित हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य वकालत और योजना की मांग है कि मानव संसाधन के बेहतर रखरखाव के लिए जहां भी संभव हो, आवश्यक हस्तक्षेप करने के अलावा, बीमारी के बोझ को उचित दृश्यता प्राप्त करने और प्राथमिकता दी जानी चाहिए।