एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा देश में प्रथम: पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली

सिरसा: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाते हुए जनहित में समान विकास व भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ जनता के विश्वास के अनुरूप सरकार निरंतर हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस कारण आज प्रदेश में अंतिम पंक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में 'सबका साथ-सबका विकास' के मूलमंत्र के तहत प्रदेश की तस्वीर व लोगों की तकदीर बदली है। श्री बबली वीरवार को 74वें गणतंत्र दिवस पर स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण करने के बाद जिलावासियों के नाम अपना शुभ संदेश दे रहे थे।

इस दौरान उन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इससे पहले उन्होंने शहीद व स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। इस मौके पर 20 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी को सम्मानित किया गया उन्होंने कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। पी.आर.आई. के अपने फंड व ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। पी.पी.पी. पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। बी.पी.एल. परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है।

प्रदेश के गरीबों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 500 प्रकार की दवाइयां व 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 प्रकार की फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लघु व सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।

प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। प्रदेश में के.जी. से पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहें, इसके लिए सुपर-100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है।

इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी आई.आई.टी. मेन्स और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मैरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, जिला संघ संचालक सुरेंद्र मल्होत्रा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन, एडीसी आनंद शर्मा, सीजेएम अनुराधा, पंचायत मंत्री की धर्मपत्नी सुनीता देवी, एसडीएम राजेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य अधिकार उपस्थित थे।