एमपी। मध्य प्रदेश में बुधवार को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसी बैठक में शिवराज सरकार ने अन्नदूत योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों पर राशन की सप्लाई ठेकेदार की जगह युवा बेरोजगारों को दी जाएगी.
इस कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 'मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू करने की अनुमति दी. इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जाएगा.' इसके अलावा शिवराज कैबिनेट ने उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय और पीओएस मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का भी फैसला लिया है. खाद्यान्न पर परिवहन कमीशन की राशि को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया.
इसके अलावा बैठक में कमीशन राशि को 70 से बढ़ाकर 90 प्रति क्विंटल किया गया. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से ज्यादा राशन कार्ड होने एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 10 हजार 500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला भी किया गया है.