केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रही है. हालांकि, किसानों की बात हो और उनके कर्जमाफी का मुद्द न उठे ऐसा कम ही होता है. अब ये मुद्दा संसद में उठा और सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार किसानों के कर्ज को माफ करने की योजना बना रही है? इस पर लिखित में जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड (Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) ने संसद को बताया कि किसानों की कर्जमाफी को लेकर फिलहाल सरकार की कोई भी योजना नहीं है. नबार्ड के आंकड़ों के मुताबिक देश के किसानों पर इस समय 16.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज (Farmers Debt) है.
साथ ही सरकार ने संसद में किसानों के कर्ज से जुड़ा पूरा डाटा भी पेश किया जिसमें सभी राज्यों के किसानों पर कर्ज का लेखा-जोखा मौजूद है. इस दस्तावेज के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे किसान वाले राज्यों में तमिलनाडु सबसे ऊपर है. तमिलनाडु के किसानों पर 1.89 लाख करोड़ का कर्ज है.