सरकार 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा पर ध्यान देगी: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स को 3,000-5,000 रुपये की सीमा में माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।

डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी नुक्कड़ और कोनों में 4 जी और 5 जी सेवाएं लेने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वैष्णव ने कहा, "2023 में स्ट्रीट वेंडर्स को 3,000-5,000 रुपये की छोटी क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल तरीके से क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा।"

मंत्री ने कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से विकसित 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों को रोल आउट होते देखेगा।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप देश बहुत जल्द देश में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण संयंत्र की स्थापना का साक्षी बनेगा।

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (स्वनिधि) योजना को माइक्रो-क्रेडिट सुविधा के रूप में जून 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है।

पीएम स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को वहनीय संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिया जाता है।