दिल्ली: जी-7 देश सोमवार को भारत की जी-20 अध्यक्षता का समर्थन करते हुए एक न्यायपूर्ण दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सोमवार को जारी संयुक्त बयान में जी-7 देशों के नेताओं ने कहा कि वे सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का समर्थन करते हैं। जर्मन प्रेसीडेंसी के तहत हम अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर वर्तमान समय की प्रमुख प्रणालीगत चुनौतियों और तत्काल संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धताएं और कार्य एक न्यायपूर्ण दुनिया की ओर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी-7 देशों ने आगे कहा कि हम सभी के लिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
G-7 देश एक बार फिर से यूक्रेन के समर्थन में दिखे: सोमवार को सात देशों के समूह (जी7) के नेताओं ने गंभीर भू-राजनीतिक संकट और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षण के समय वैश्विक चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए जर्मनी की अध्यक्षता में अपने सहयोग की प्रगति पर प्रकाश डाला। समूह में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे। लंबे समय तक जारी रूसी आक्रामकता के युद्ध के सामने यूक्रेन के लिए उनके अटूट समर्थन और एकजुटता की पुष्टि करते हुए, जी -7 नेताओं ने रूस के निरंतर अमानवीय और क्रूर हमलों की निंदा की।
G-20 अध्यक्षता लेने के बाद पीएम मोदी ने एकता की बात दोहराई थी: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सूचीबद्ध करेगा जो एक साथ सबसे अच्छी तरह से लड़ी जा सकती हैं।
भारत की G-20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों, बल्कि वैश्विक दक्षिण में हमारे साथी-यात्रियों के परामर्श से आकार दिया जाएगा, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, मोदी ने एक लेख में कहा जो कई अखबारों में छपा और उनकी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा था कि भारत का जी20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। राज्य/सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अगला G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।
G-20 समूह में ये देश हैं शामिल: G20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। (यूरोपीय संघ)।