नासिक/मुंबई (आईएएनएस)| पांच साल में तीसरी बार हजारों किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से 'लॉन्ग मार्च' के रूप में मुंबई की ओर कूच करेंगे। 2018 और 2019 में इसी तरह के मार्च के बाद लॉन्ग मार्च लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मार्च सोमवार दोपहर बाद शुरू हुई।
किसानों की मांगों में प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), किसानों के ऋणों को माफ करना, कृषि उपज के लिए उचित मूल्य, बिजली बिलों में छूट, बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से फसल के नुकसान के लिए त्वरित मुआवजा, वन भूमि अधिकार आदि शामिल हैं।
सीपीआई (एम) के सात बार विधायक रहे विधायक जीवा पांडु गावित के नेतृत्व में, प्रतिभागियों में आशा कार्यकर्ता और असंगठित क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। वे 'प्याज को एमएसपी दें' आदि के नारे के साथ पार्टी के झंडे और तख्तियां लहरा रहे थे।
गावित और अन्य किसान नेताओं ने मांग की, हम प्याज पर 600 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी चाहते हैं, थोक निर्यात होना चाहिए और नेफेड से थोक में प्याज 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर खरीदा जाना चाहिए।
किसानों ने 4 हेक्टेयर तक वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों को नियमित करने, बिजली बिल माफ करने और कृषि भूमि के लिए रोजाना 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, किसानों का पूरा कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की क्षति के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है।
उन्होंने फसल बीमा कंपनियों द्वारा त्वरित मुआवजे, दूध के मीटरों के नियमित निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली बनाने और दूध के लिए कांटे, गाय के दूध के लिए न्यूनतम मूल्य 47 रुपये, भैंस के दूध के लिए 67 रुपये की मांग की। उन्होंने सोयाबीन, कपास, अरहर और चना के दाम गिराने की साजिश बंद करो के नारे लगाए।
इससे पहले 2018 में, लगभग 40 हजार किसानों ने मुंबई की ओर कूच किया था, और 2019 में वे फिर चले। सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन पूरा नहीं किया।