भोपाल(आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत के लिए रोडमैप और संकेतकों को अंतिम रूप देने की कवायद जारी है। इसके लिए पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग और यूनिसेफ द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक केदार सिंह ने दोहराया कि चूंकि सभी योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू की जाती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जमीनी स्तर पर काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि बदलाव लाने के लिए विकास के मुद्दों को एक साथ लाना और जहां संभव हो, पंचायत स्तर पर इसे लोगों की आजीविका से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने लैंगिक समानता पर भी बात की और गांव की विकासात्मक जरूरतों पर महिला समूहों के माध्यम से काम करने का सुझाव दिया, जिसे जीपीडीपी में शामिल किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि राज्य के स्कूलों में कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। कार्यशाला में बोलते हुए यूनिसेफ मध्य प्रदेश की प्रमुख मार्गरेट ग्वाडा ने कहा कि ग्राम पंचायत में हम जिन संकेतकों का चयन करते हैं, उन्हें राज्य की प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय और एसडीजी लक्ष्यों के साथ मिलान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तैयार किए गए संकेतक संदर्भ के लिए प्रासंगिक, सरल-ट्रैक करने और रिपोर्ट करने में आसान होने चाहिए। उन्होंने एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए यूनिसेफ की प्रतिबद्धता दोहराई। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश तोमर ने लैंगिक मुद्दों पर बात की, जिन पर ग्राम पंचायत में विचार करने की आवश्यकता है ताकि पंचायतों को महिलाओं और बच्चों के अनुकूल बनाया जा सके। हरियाणा के पूर्व-सरपंच सुनील जागलान ने जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठाकर अपने राज्य में जबरदस्त बदलाव लाने में अपने सकारात्मक अनुभवों के बारे में बताया।