हुबली: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कर्नाटक सरकार के उन आरोपों का जवाब दिया, जिनमें कहा गया था कि राज्य में बिकने वाले पेट्रोल में 26 से 39 प्रतिशत तक इथेनॉल मिला हुआ है। जोशी ने दावा किया कि भारत में इतनी मात्रा में इथेनॉल का उत्पादन ही नहीं होता है।
हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए, जोशी ने कांग्रेस पर इथेनॉल मिश्रण को लेकर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी बिना किसी बुनियादी जानकारी के गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि पेट्रोल में 39 प्रतिशत इथेनॉल है। जबकि देश में इतना इथेनॉल पैदा ही नहीं होता कि ऐसा दावा सच हो सके।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है कि पेट्रोल में 26 से 31 प्रतिशत तक इथेनॉल है।
जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केंद्र की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल और किसानों के हित में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि शायद गांधी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को "420" (धोखेबाज) कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कई मुद्दों पर विफल रही है, जिनमें कथित स्टिंग ऑपरेशन की साजिश, महंगाई, ईवीएम (EVM) और एसआईआर (SIR) विवाद शामिल हैं।
जोशी ने कहा कि अगर तेल विपणन कंपनियां बहुत अधिक मात्रा में इथेनॉल का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल की कीमत 53 रुपये है, जबकि इथेनॉल की कीमत 56.70 रुपये है।
उन्होंने कहा, "इथेनॉल महंगा होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए इथेनॉल के उत्पादन और पेट्रोल में इसके मिश्रण को बढ़ावा दिया है।"
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने ईंधन के 63 नमूने लिए थे, लेकिन केवल 14 नमूनों के नतीजे ही जारी किए। उन्होंने बताया कि छह प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई हैं, जिनमें से 11 नमूनों में 21 से 39 प्रतिशत तक इथेनॉल होने की बात कही गई है।
जोशी ने कहा, "ऐसे दावे वे लोग कर रहे हैं जिन्हें इस मामले की बुनियादी जानकारी भी नहीं है। देश में इतनी मात्रा में इथेनॉल का उत्पादन ही नहीं होता कि पेट्रोल में इतना मिश्रण किया जा सके।" उन्होंने बताया कि देश भर में ईंधन के 896 नमूनों (सैंपल्स) की जांच की गई, जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने शामिल थे, और इनकी रिपोर्ट सौंप दी गई है।
कर्नाटक सरकार द्वारा जांच कराने के तरीके पर सवाल उठाते हुए, जोशी ने आरोप लगाया कि नमूनों की जांच किसी कानूनी रूप से मान्य प्रक्रिया के तहत नहीं की गई और रिपोर्ट को भी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान पेट्रोलियम कंपनियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कानून के अनुसार, नमूनों को इकट्ठा करने और उनकी जांच के समय पेट्रोल पंप मालिक और संबंधित अधिकारियों का वहां मौजूद रहना जरूरी है।
जोशी ने 'श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट' की साख पर भी सवाल उठाए, जिसके बारे में राज्य सरकार का कहना है कि उसने ये जांच की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संस्थान 'अनुसूची 3' (Schedule 3) के तहत पेट्रोल के नमूनों की जांच के लिए पात्र प्रयोगशालाओं की सूची में शामिल ही नहीं है।
उन्होंने बताया कि इथेनॉल उत्पादन से जुड़े भुगतान लगभग 1.66 करोड़ किसानों को मिले हैं। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से 1.94 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।
जोशी ने कहा, "राहुल गांधी और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, जो इथेनॉल के उत्पादन और इसे पेट्रोल में मिलाने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या वे किसानों के खिलाफ हैं?"
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच किसान-विरोधी है, और इसी वजह से वे इथेनॉल का विरोध कर रहे हैं, जबकि इथेनॉल पेट्रोल से अधिक महंगा है।
राज्य सरकार पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाते हुए, जोशी ने यह भी कहा कि जहां पेट्रोल की मूल कीमत 53 रुपये है, वहीं कर्नाटक सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगभग 30 रुपये का टैक्स लगा रही है।
जोशी ने सवाल किया, "अगर इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है, तो तेल कंपनियां इसे ज्यादा मात्रा में क्यों मिलाएंगी और अपना नुकसान क्यों कराएंगी?" उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पहले SIR और अन्य मुद्दों पर अपने आंदोलनों में विफल रही है, और अब उसने इथेनॉल को एक नया मुद्दा बना लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी बात रखते हुए, जोशी ने आगे कहा, "कर्नाटक के मंत्री रिज़वान अरशद की आज इथेनॉल ब्लेंडिंग पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिम्मेदार शासन के बजाय सनसनी फैलाने को चुनने का एक बेहतरीन उदाहरण है।
पेट्रोल में 26-31 प्रतिशत इथेनॉल होने के बिना पुष्टि किए गए दावों से घबराहट पैदा करने के बजाय, मंत्री को पहले आधिकारिक परीक्षण परिणामों की जांच करनी चाहिए थी। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांचे गए सभी 893 नमूने, तय की गई 19-21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाए गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि OMCs द्वारा कर्नाटक में जांचे गए सभी 56 नमूने भी मानकों के अनुरूप थे; इनमें 19-20 प्रतिशत इथेनॉल पाया गया, जिसका औसत 19.30 प्रतिशत रहा।"
Tags: