Environmental Performance: हरित प्रदर्शन सूचकांक में भारत दुनिया के सबसे खराब पांच देशों में शामिल

New Delhi: पर्यावरण में सुधार के केंद्र सरकार के दावों के बावजूद, दो प्रमुख अमेरिकी संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत दुनिया के सबसे खराब पांच देशों में से एक बना हुआ है।

इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वें स्थान पर रखा गया है, जो कि EPI 2022 से मामूली सुधार है, जिसने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को चार्ट में सबसे नीचे (180वें स्थान) पर रखा था।

येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए EPI में सहस्राब्दी की शुरुआत से लेकर अब तक कई हरित मापदंडों पर 180 देशों के प्रदर्शन का विवरण है। यह 2012 से भारत की निरंतर गिरावट को दर्ज करता है।

2000 और 2012 के बीच, 180 देशों में भारत की स्थिति 122 और 127 के बीच बदलती रही। दक्षिण की यात्रा 2014 से शुरू हुई और पिछले आठ वर्षों में तेज हुई। 180 देशों में से भारत की स्थिति 2018 में 177वें स्थान पर थी; 2020 में 168वें स्थान पर; 2022 में 180वें स्थान पर और 2024 में 176वें स्थान पर।

हालांकि, सूचकांक तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन इसकी स्थिति अभी भी निचले पायदान पर बनी हुई है, संभवतः अन्य देशों के बेहतर प्रदर्शन के कारण।

"रैंक अन्य देशों के स्कोर पर निर्भर करती है। एक देश प्रगति कर सकता है और अगर अन्य देश तेज़ी से सुधार कर रहे हैं तो उसकी रैंक फिर भी गिर सकती है। हालाँकि, भारत ने कई EPI मेट्रिक्स में प्रगति की है," 2024 EPI सूचकांक के प्रमुख अन्वेषक और Yale Center for Environmental Law and Policy के एक शोधकर्ता सेबेस्टियन ब्लॉक ने डीएच को बताया।

"उदाहरण के लिए, भारत ने घरेलू ठोस ईंधन से होने वाले महीन कण प्रदूषण को मापने वाले संकेतक के साथ-साथ स्वच्छता और पीने के पानी, अम्लीय वर्षा के अग्रदूतों और जलवायु परिवर्तन के संकेतकों पर अपने स्कोर में सुधार किया।" 2024 के सूचकांक में भारत से खराब प्रदर्शन करने वाले चार देश म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और वियतनाम हैं। पिछले दशक में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की गिरावट के साथ एस्टोनिया इस वर्ष की रैंकिंग में सबसे आगे है, जिसका मुख्य कारण गंदे तेल शेल बिजली संयंत्रों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से बदलना है।

भारत ने ‘पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति’; ‘जैव विविधता और आवास’; ‘प्रजाति संरक्षण सूचकांक’; ‘स्थलीय बायोम’ और ‘वायु गुणवत्ता’ जैसे मापदंडों में खराब प्रदर्शन किया। लेकिन वन संरक्षण नियमों को कमजोर करने के बावजूद वन संरक्षण से संबंधित कुछ क्षेत्रों में इसका स्कोर बेहतर रहा।

येल विश्वविद्यालय ने एक मीडिया बयान में कहा, “अमेरिका (जो 34वें स्थान पर है) जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन बहुत धीमी गति से कम हो रहा है या अभी भी बढ़ रहा है - जैसे कि चीन, रूस और भारत, जो 176वें स्थान पर है।” उन्होंने कहा कि कई विकासशील देशों में धन और कर्मियों की कमी के कारण नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।

ब्लॉक ने कहा कि 2024 ईपीआई जारी होने से पहले उन्होंने कार्यप्रणाली में नियोजित परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं, आंशिक रूप से 2022 में संकेतकों पर उनकी प्रतिक्रिया के जवाब में, जिसने भारत को तालिका में सबसे नीचे रखा।

EPI 2024 पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहे जाने पर मंत्रालय के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की। येल टीम ने जून 2022 के प्रेस वक्तव्य में कहा, "भारत कई मोर्चों पर स्थिरता की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें खराब परिवेशी वायु गुणवत्ता, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, जैव विविधता और आवास के लिए खतरे और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी शामिल है।"

भारत के साथ म्यांमार (179वां), वियतनाम (178वां), बांग्लादेश (177वां) और पाकिस्तान (176वां) 2022 में सबसे निचले पांच स्थानों में शामिल हैं, जबकि डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है।