पात्रों को मिले योजनाओं का लाभ, अफसर खुद देखें केस
बिलासपुर। जिला मुख्यालय के बचत भवन में मंगलवार को वर्ष 2023-24 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक के परिणामों तथा उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सलाहकार (डीएलआरसी) एवं समन्वय समिति (डीसीसी) तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डॉ. निधि पटेल …
बिलासपुर। जिला मुख्यालय के बचत भवन में मंगलवार को वर्ष 2023-24 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक के परिणामों तथा उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सलाहकार (डीएलआरसी) एवं समन्वय समिति (डीसीसी) तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डॉ. निधि पटेल ने की। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि बैंक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों में शामिल योजनाओं का निपटारा जल्द सुनिश्चित बनाएं। जिनमें मुख्य रूप से मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजनाओं से पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभांवित करवाएं। इस बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक बिलासपुर में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2023-24 के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की गई। अग्रणी जिला प्रबंधक बिलासपुर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला बिलासपुर के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2023-24 में दिसंबर 2023 (01-04-2023 से 31-12-2023 तक ) का लक्ष्य 1068.72 करोड़ रुपये था।
जिसे छमाही के अंत तक बैंकों ने 1171.46 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करके 109.61 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 84.14 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 356.68 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। कृषि क्षेत्र में 335.10 करोड़ रूपए, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 415.35 करोड़ रूपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 64.72 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए है। बैंको ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 के अंत तक कुल 17771 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्होंने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे। जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 के अंत तक अर्थात दिनांक 31-12-2023 को कुल व्यवसाय 11257.78 करोड़ रूपए हो गया है।इस अवसर पर ऋण जमा अनुपात, घर-घर केसीसी अभियान, जनधन से जन सुरक्षा अभियान, विकसित भारत संकल्प यात्रा (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना), अटल पेंशन योजना इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर एलडीओ आरबीआई शिमला शुभम द्विवेदी, डीडीएम नाबार्ड सतपाल चौधरी, निदेशक यूको आरसेटी मंगत राम भारद्वाज, वित्तीय साक्षरता सलाहकार बीडी सांख्यान तथा सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कारपोरेशन व विकास प्राधिकरण तथा बैंक अधिकारी उपस्थित थे। वहीं अन्य भी मौजूद रहे।