धरना जैसे अपराध में सजा का खुलासा न करने वाले उम्मीदवार का चुनाव अमान्य नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर कोई उम्मीदवार धरने के लिए दोषसिद्धि का खुलासा करने में विफल रहता है, तो यह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं होगा। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने रवि नंबूथिरी की अपील को स्वीकार कर लिया, जिनके केरल के अन्नामनदा ग्राम पंचायत में पार्षद के रूप में चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पंचायत कार्यालय के सामने धरने के कारण केरल पुलिस अधिनियम के तहत मिली सजा का खुलासा नहीं किया था।

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि वास्तव में एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों की अवज्ञा के लिए थी।

पीठ ने आगे कहा, "यह एक धरने के संबंध में स्वीकार किया गया था, जिसे अपीलकर्ता ने अपने समर्थकों के एक समूह के साथ पंचायत कार्यालय के सामने रखा था। इसलिए, जिस सवाल पर हम विचार करने के लिए बाध्य हैं, वह यह है कि क्या दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया गया था इस तरह के अपराध भी अधिनियम की धारा 102(1)(सीए) के दायरे में आएंगे।"

पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता या विशेष अधिनियमों जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम आदि के तहत अपराध वास्तविक अपराध हैं। इस तरह के अपराध में आयोग किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा सकता है।

पीठ ने कहा कि जिस तरह हड़ताल मजदूरों के हाथ में एक हथियार है और तालाबंदी श्रम कल्याण कानूनों के तहत नियोक्ता के हाथ में एक हथियार है, विरोध नागरिक समाज के हाथों में एक उपकरण है और पुलिस कार्रवाई स्थापना के हाथ में एक उपकरण है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के गैर-प्रकटीकरण के लिए उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए कानून के प्रावधानों को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।