शिक्षाविदों, इतिहासकारों ने पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने के अपने फैसले पर एनसीईआरटी की आलोचना

इतिहासकारों ने पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने

Update: 2023-04-09 08:11 GMT
नई दिल्ली: करीब 250 शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अध्यायों को हटाना एक विभाजनकारी और पक्षपातपूर्ण एजेंडे से प्रेरित था।
इतिहासकारों ने एनसीईआरटी से फैसला वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से मुगलों से संबंधित कुछ खंडों को हटा दिया गया था, और महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर संक्षिप्त रूप से लगाए गए प्रतिबंध के बारे में जानकारी वाले पैराग्राफ को हटा दिया गया था।
रोमिला थापर, जयति घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्वानंद, इरफान हबीब और उपिंदर सिंह सहित अन्य ने इस फैसले के विरोध में और इसे वापस लेने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।
दूसरी ओर, विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों के संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने कहा कि अगर 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' को भारतीय स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को हड़पने की खुली छूट दी जाती है, तो भारतीय लोकतंत्र गंभीर रूप से प्रभावित होगा।
एनसीईआरटी ने कहा कि स्कूली किताबों में बदलाव किसी को खुश या नाराज करने के मकसद से नहीं किया गया है।
एनसीईआरटी के प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी ने आईएएनएस को बताया कि बदलाव विशुद्ध रूप से विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आधार पर सभी वर्गों के लिए नई किताबें भी पेश की जाएंगी और इसका काम नींव स्तर पर पूरा कर लिया गया है।
सकलानी ने कहा कि छात्रों के बोझ को कम करने के लिए न केवल इतिहास की किताबों में बल्कि अन्य विषयों की किताबों में भी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन किसी विशेष व्यक्ति, घटना, अवधि या संस्था पर आधारित नहीं हैं।
सकलानी ने कहा कि यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है और ये सभी पिछले साल कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और दुनिया भर में सभी स्तरों पर छात्रों को होने वाले शैक्षणिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए किए गए थे।
ऐसी स्थिति में, एनसीईआरटी ने लंबे समय के बाद स्कूल लौटने वाले छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए विशेषज्ञों की राय के आधार पर पाठ्यक्रम को संशोधित करने का निर्णय लिया, सकलानी ने निष्कर्ष निकाला।
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