नई दिल्ली। तमिलनाडू में अब ED ने एंट्री की और वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक बालाजी को कैश फॉर जॉब घोटाले मामलें में पूछताछ करने के लिए समन जारी किया है।
CBI की एंट्री पर रोक लगा दी गयी है। तमिलनाडु के गृह विभाग ने बयान जारी कर कहा है की सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गई है। मुख्यमंत्री स्टालिन के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में CBI को किसी भी जांच से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि, इससे पहले भी देश में कई राज्यों ने CBI की एंट्री पर रोक लगा रखी है।
तमिलनाडु के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के तहत अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है, जब एक दिन पहले ही ED ने बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। CBI पर रोक लगाने वाला तमिलनाडु देश का 10वां राज्य है। इससे पहले 9 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। इस रोक के बाद CBI को अगर इन राज्यों में किसी केस की जांच करनी होती है तो उन्हें पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है।
महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान सीबीआई की एंट्री बैन कर दी गई थी लेकिन साल 2022 में सत्ता बदलते ही राज्य सरकार ने दोबारा सीबीआई को सामान्य सहमति दे दी थी। जिन राज्यों में ‘सामान्य सहमति’ नहीं दी गई है वहां DSPE एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुधवार को बिजली मंत्री वी संथाली बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में लेने के बाद यह फैसला लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि सचिवालय में बालाजी के ऑफिस में भी तलाशी ली गयी। तलाशी और छापेमारी के दौरान सेंथिल बालाजी की तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पतला में भर्ती करना पड़ा था।