ईडी ने हरियाणा और तेलंगाना में दर्ज सात एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने कहा, "कंपनी पोंजी स्कीम चलाती थी, जिसमें शीर्ष पर मौजूद लोगों को आधार पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा वहन किए गए नुकसान की कीमत पर लाभ होता था। ईडी की जांच से पता चला है कि बत्रा, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर की देखरेख करते थे, ने फर्जी आईडी बनाकर कंपनी के खातों से 59.7 करोड़ रुपये से अधिक के फंड को डायवर्ट किया और अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में डाला।"
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि डायवर्ट किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा कई शेल कंपनियों के जरिए लॉन्ड्र किया गया, जिन्होंने बदले में कई संपत्तियां खरीदीं और उन्हें कुर्क किया गया है। बत्रा को 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 7 मई को पंचकूला की एक विशेष अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले, कंपनी और उसके निदेशकों राधेश्याम, बंसीलाल और अन्य की 261.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।