जम्मू-कश्मीर सरकार और दुबई की एक कंपनी के बीच एक अहम समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत दुबई सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास में मदद करेगी. इस समझौते के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये समझौता पूरी दुनिया को एक मजबूत संकेत देता है कि जिस तरह से भारत एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा है, उसमें जम्मू-कश्मीर की भी अहम भूमिका है. उन्होंने दावा किया कि इस समझौते के बाद जम्मू-कश्मीर में पूरी दुनिया से निवेश आएगा.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 18 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और दुबई की दोस्ती का ऐतिहासिक दिन करार दिया. उन्होंने कहा कि दुबई सरकार और जम्मू-कश्मीर के बीच जो समझौता ज्ञापन हुआ है, उससे एक नई साझेदारी की शुरुआत होगी. उन्होंने बताया कि इसका मकसद प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टॉवर, मल्टी-पर्पज टॉवर, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिट और कई सारे प्रोजेक्ट का विकास करना है. दुबई सरकार इन प्रोजेक्ट में निवेश करेगी.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पहले से ही 28 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम चल रही है. उन्होंने दावा किया कि कोविड की दूसरी लहर के कुछ महीनों बाद ही जम्मू-कश्मीर में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है और अगले कुछ महीनों में 60 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव आने की उम्मीद है.
वहीं, दुबई की डीपी वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेमान ने भरोसा जताया कि ये समझौता ज्ञापन जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बदलने के कई अवसर लाएगा. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर काम करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत के सभी बड़े बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा.