चिकित्सकों की हड़ताल खत्म, सीएम जयराम के आश्वासन के बाद लिया फैसला

शिमला: प्रदेश में बीते 14 दिनों से चल रही चिकित्सकों की हड़ताल खत्म हो (Doctors strike ends in Himachal)गई. वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत के (Jairam meet Himachal Physician Sangharsh Samiti)बाद चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापस ली. शुक्रवार से चिकित्सक सुबह 9:30 बजे से बैठेंगे. चिकित्सक संघर्ष समिति के सचिव पुष्पेंद्र ने बताया कि आज वार्ता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सैजल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव ,स्वास्थ्य सचिव की मौजूदगी में हुई. मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की मांगों को 2 घंटे तक सुना और अधिकारियों को उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि चिकित्सक कितनी मेहनत करते और उन्हें किन परिस्थितियों में नौकरी करनी पड़ती है. उन्होंने अपनी पत्नी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वह पहली बार पीएचसी बालीचोकी में पोस्टिंग हुई तो उस समय वहां का टेबल और कुर्सी भी टूटी हुई थी जो उन्होंने स्वयं ठीक कराई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया आने वाले नौजवान चिकित्सकों को नियमित आधार पर ही भर्ती किया जाएगा और हर वर्ष कोशिश की जाएगी के डॉक्टरों के लिए कमीशन में पर्याप्त मात्रा में सीटे निकाली जाए.

उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि जो चिकित्सक अनुबंध पर लगे उनके लिए एनपीए की नोटिफिकेशन जल्द अधिसूचित की जाए. डॉक्टरों की सबसे बड़ी मांग ,जिसमें लिखा था कि उनके वेतन की सीलिंग को पंजाब के बराबर रखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वेतन की सीलिंग है वो 2,25,000 और चिकित्सकों के लिए यह सीलिंग अब बढ़ाकर 2,24,500 करने पर सहमति बन गई. 20% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को भी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा और एनपीए को बेसिक का हिस्सा माना जाएगा. 4-9-14 के लिए अधिसूचना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जारी है और जारी ही रहेगी और इसकी अधिसूचना कर्मचारियों के लिए जल्द ही जारी होगी.

वित्त सचिव ने कहा कि जब भी नया वेतन कमीशन शुरू होता है तो 4-9-14 को स्थगित कर फिर से नोटिफाई करना पड़ता है. इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इसे लागू कर दिया जाएगा. चिकित्सकों का विशेषज्ञ भत्ता बढ़ाने को भी सहमति बनी और साथ में मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे डॉक्टर्स के लिए भी एकेडमिक भत्ता के लिए सहमति बनी. जिसके लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन इस कमेटी के सदस्य होंगे और यह कमेटी 8 हफ्तों के अंदर अपनी विस्तृत सिफारिशें सरकार को देगी, जिन्हें लागू किया जाएगा. जिसकी अधिसूचना तुरंत जारी कर दी गई.