डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल कल लोकसभा में पेश होने की संभावना

नई दिल्ली, (आईएएनएस) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

विधेयक, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई को मंजूरी दे दी थी, का उद्देश्य भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से प्रदान करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को पहचानता है।

सूत्रों ने कहा कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर किसी के निजी डेटा का दुरुपयोग किया जाता है, तो 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

इस विधेयक का भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर अधिकार क्षेत्र होगा।

इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किया गया और बाद में डिजिटलीकृत किया गया डेटा शामिल है।

यह विधेयक भारत के बाहर डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा यदि इसमें भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग शामिल है।

साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधेयक के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए, एक डेटा सुरक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यह लोगों की शिकायतें सुनेगी और उनका समाधान करेगी।

अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई यूजर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी ऐसा करना होगा।

साथ ही यूजर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना निजी डेटा अपडेट करने या डिलीट करने का भी अधिकार होगा।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के लिए हानिकारक माने जाने वाले किसी भी डेटा के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।

सोशल मीडिया कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का डेटा ट्रैक न किया जा सके।

बिल में शामिल एक अन्य प्रावधान में कहा गया है कि अगर किसी कंपनी को उपस्थिति के लिए किसी कर्मचारी के बायोमेट्रिक डेटा की आवश्यकता है, तो उसे इसके लिए कर्मचारी की अनुमति लेनी होगी।

विधेयक उपयोगकर्ताओं को यह जानने का अधिकार भी देता है कि कौन सा संगठन उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करना चाहता है।

विवादास्पद विधेयक व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करने का सरकार का दूसरा प्रयास है।

संसद की एक संयुक्त समिति ने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 81 संशोधनों और 12 सिफारिशों की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने पिछले साल अगस्त में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 नामक बिल के पुराने संस्करण को वापस ले लिया था।