नई दिल्ली। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य आरोपों का सामना कर रहे तीन लोगों को बरी कर दिया है। [राज्य बनाम अकील अहमद और अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने "पूर्व निर्धारित, यांत्रिक और गलत तरीके" से आरोपपत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। आदेश में कहा गया है, "यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि डिस्चार्ज का यह आदेश यह महसूस करने के कारण पारित किया जा रहा है कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की उचित और पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी और आरोपपत्र पूर्व निर्धारित, यांत्रिक और गलत तरीके से दायर किए गए थे, बाद की कार्रवाइयों के साथ केवल प्रारंभिक गलत कार्यों को कवर किया गया था।
इस मामले में की गई जांच के मूल्यांकन और कानून के अनुसार बाद की कार्रवाई के लिए मामले को पुलिस विभाग को वापस भेज दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीड़ ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के आसपास तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि भीड़, जिसमें आरोपी कथित तौर पर शामिल थे, पत्थर, छड़ें, लाठियां लेकर चल रही थी और इलाके में सड़कें अवरुद्ध कर दी थीं। अदालत ने मामले में शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों को पाया और बताया कि जांच अधिकारियों (आईओ) ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि भीड़ नागरिकता संशोधन अधिनियम/नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पक्ष और विपक्ष दोनों में नारे लगा रही थी। अदालत ने कथित घटनाओं में शामिल होने के लिए आरोपी व्यक्तियों पर संदेह करने के बजाय, यह संदेह किया कि आईओ ने वास्तव में रिपोर्ट की गई घटनाओं की ठीक से जांच किए बिना, मामले में सबूतों में हेरफेर किया।