Delhi HC ने सीएए पुनर्वास पैकेज के लिए जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा सरकार के लिए नीतिगत मामला है, न्यायिक हस्तक्षेप के लिए नहीं। न्यायालय ने कहा, "पुनर्वास पैकेज की कितनी व्यापक आवश्यकता है, यह सवाल मूल रूप से नीतिगत मामला है।"

इसने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान से पलायन करने वालों के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज का अनुरोध करते हुए अधिकारियों को पहले ही एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता ने सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज की मांग की, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसमें केवल आवास से अधिक शामिल हो। प्रस्तावित पैकेज में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ पानी, बिजली और स्वच्छता तक पहुंच जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल थीं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये बुनियादी सुविधाएँ पाकिस्तान से पलायन करने वाले व्यक्तियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण थीं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

इससे पहले, न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे मामले को उचित प्रारूप में जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में फिर से दायर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापक राहत दी जा सके।

अखिल भारतीय धर्म प्रसार समिति और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने दिल्ली में अस्थायी बस्तियों में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पानी और स्वच्छता सुविधाओं सहित एक व्यापक पुनर्वास पैकेज के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता ने इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बस्तियों को परेशान या ध्वस्त न करने के निर्देश भी मांगे।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि "गृह मंत्रालय, डीयूएसआईबी और डीडीए, जिन्होंने पिछली रिट याचिका में आश्वासन दिया था, ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान से पलायन करने वाले इन शरणार्थियों के बारे में बहुत कुछ नहीं किया है। वे 2019 के दायरे में आते हैं, और उनमें से अधिकांश को पहले ही पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल चुके हैं।" याचिकाकर्ताओं ने कहा, "अब भारतीय नागरिक होने के नाते, उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं सहित सभी मामलों में देखभाल की जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण भी उन्हें उपलब्ध होगा। डीडीए ने हाल ही में मजनूकतिला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर शिविर खाली करने का निर्देश दिया है।" (एएनआई)