डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, की छूट-पैरोल नियमों में बदलाव की मांग

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई पैरोल और बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के संदर्भ में छूट और पैरोल नियमों में बदलाव की मांग की है। मालीवाल ने बलात्कारियों की रिहाई के लिए सख्त कानून-नियम और इस तरह के कदमों पर विचार करने से पहले जिन शर्तों को रखने की जरूरत है, उनकी मांग की है।

स्वाति मालीवाल ने पत्र में लिखा, इस साल 15 अगस्त को, बिलकिस बानो के बलात्कारियों को 1992 की छूट नीति का हवाला देते हुए गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। जाहिर है, यह सीबीआई और विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) द्वारा दोषियों की रिहाई के खिलाफ आपत्ति जताने के बावजूद किया गया था। मीडिया ने यह भी बताया है कि बिलकिस बानो के कुछ बलात्कारियों पर पैरोल पर रिहा होने पर 'महिलाओं की शील भंग' जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद, उनकी सजा कम कर दी गई क्योंकि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार ने बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश की।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया है, जो बलात्कार और हत्या के दोषी हैं और रोहतक की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा, यह देखा गया है कि कैद के दौरान दोषी को कई बार रिहा किया जा चुका है। इस बार, पैरोल पर बाहर आने पर, उन्होंने कई 'प्रवचन सभाएं' की हैं और म्यूजिक वीडियो जारी किए हैं। वास्तव में, हाल ही में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर (हरियाणा) और परिवहन मंत्री (हिमाचल प्रदेश) सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनकी 'प्रवचन सभाओं' में भाग लिया और उनके प्रति अपनी पूरी निष्ठा और समर्थन का वादा किया।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा है, ये घटनाएं बहुत परेशान करने वाली हैं और प्रभावशाली दोषियों के साथ उच्च पदस्थ राजनेताओं की मिलीभगत को दर्शाती हैं। राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कारियों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब चुनाव आने वाले हैं, जो कि गुजरात और हरियाणा दोनों में है।

पत्र में कहा गया, अगर राजनीतिक रसूख का आनंद लेने वाले प्रभावशाली लोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में उम्रकैद की सजा काटकर अनुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो यह न्याय नहीं है।

मालीवाल ने पत्र में आग्रह किया कि मौजूदा नियम और नीतियां देश में छूट, पैरोल और छुट्टियों के मामले में बेहद कमजोर हैं। राजनेताओं और दोषियों द्वारा अपने फायदे के लिए आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। इसलिए, कानूनों और नीतियों के किसी और दुरुपयोग से बचने के लिए, उनकी समीक्षा करने और उन्हें और अधिक कठोर बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि न्याय किया जा सके।

मालीवाल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों की समय से पहले रिहाई के मामले को गुजरात सरकार और गृह मंत्रालय के समक्ष उठाने का निर्देश दिया जाए, ताकि हरियाणा सरकार के साथ गुरमीत राम रहीम की पैरोल के मामले के साथ-साथ बलात्कारियों को उनकी पूरी जेल की सजा भुगतनी पड़े।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम की सभाओं में भाग लेने वाले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी मांगा है।

मालीवाल ने पत्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में सजा काट रहे दोषियों के लिए छूट, पैरोल और छुट्टी के संबंध में कड़े कानूनों और नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषियों की सजा को किसी भी हाल में कम नहीं किया जाना चाहिए।