सीपीआई की तमिलनाडु इकाई के सचिव आर मुथरासन ने शुक्रवार को कहा कि सीपीआई 'वन इंडिया-वन इलेक्शन' फॉर्मूले के प्रस्ताव का विरोध करती है, क्योंकि देश में सिस्टम को लागू करना असंभव है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र के दबाव के कारण तमिलनाडु सरकार ने बिजली दरों में संशोधन और वृद्धि की। इसके अलावा भाकपा राज्य सरकार से स्थानीय निकायों समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थायी ठेका मजदूर बनाने पर जोर दे रही है.
केंद्र सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है और 2024 के संसदीय चुनाव में लगभग सभी राज्यों में भाजपा की हार होगी। ईरोड पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के बारे में बोलते हुए, मुथरासन ने कहा कि राज्य स्तर के भाकपा पदाधिकारी और अन्य राज्यों से भी द्रमुक गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार में भाग लेंगे जो कांग्रेस पार्टी से हैं।