तिरुवनंतपुरम (आईएएनएस)| केरल में कांग्रेस ने शनिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की कि वह अब राज्य में हड़ताल का आह्वान नहीं करेगी। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) सुधाकरन से सवाल पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी वित्त मंत्री केएन बालगोपाल द्वारा शुक्रवार को घोषित बजट में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये के उपकर के विरोध में राज्य में एक दिन के बंद का आह्वान करेगी। इस पर उन्होंने कहा कि हड़ताल के बिना भी विरोध दर्ज कराया जा सकता है। अब से हमारी पार्टी हड़ताल का आह्वान नहीं करेगी। सुधाकरन ने कहा, हम अब राज्य के बजट के खिलाफ राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम दोबारा हड़ताल नहीं करेंगे।
संयोग से, केरल में हड़ताल राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा हथियार है। जब व्यावहारिक रूप से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बंद का आह्वान किया जाता है, तो राज्य ठप हो जाता है और सार्वजनिक वाहन और दुकानें व्यापार प्रभावित होता है।
कांग्रेस द्वारा हड़ताल न करने का फैसला करने का एक कारण पिछले महीने केरल हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकतार्ओं की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। पीएफआई के सदस्यों को 23 सितंबर को केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद उनके द्वारा बुलाए गए अचानक बंद में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट को बताया गया था कि 5.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर नुकसान की वसूली नहीं की जाती है तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए और अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए। सरकार ने अब अदालत को सूचित किया है कि कुर्की की जा चुकी है और अब अदालत के अगले आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है।