नई दिल्ली : कांग्रेस ने शनिवार को सभी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में "MGNREGA बचाओ संग्राम" शुरू किया। कांग्रेस ने लोगों के काम करने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में सफल होने तक लड़ने की कसम खाई।
MP और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन्स इन-चार्ज जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में कहा: "आज, इंडियन नेशनल कांग्रेस देश भर के हर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ MGNREGA बचाओ संग्राम शुरू कर रही है।"
रमेश ने आगे कहा, "@INCIndia इस संघर्ष को पूरा करने के लिए कमिटेड है -- जब तक हम काम, रोजी-रोटी और जवाबदेही के अधिकार को वापस नहीं दिला देते, जिसे मोदी सरकार ने MGNREGA को बुलडोजर से गिराकर छीन लिया है।"
इससे पहले 3 जनवरी को, कांग्रेस ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB G-RAM G) एक्ट के खिलाफ़ देश भर में आंदोलन शुरू करने की अपनी योजना बताई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यह महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को "चुपचाप खत्म" कर रहा है और ग्रामीण नागरिकों को काम पाने के कानूनी अधिकार को कमज़ोर कर रहा है।
यह घोषणा नई दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने की।
मीडिया से बात करते हुए, वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में कैंपेन चलाकर MGNREGA को बचाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान को फ़ाइनल कर दिया है।
उन्होंने कहा, "VB-G RAM G भारत सरकार का बनाया हुआ एक कानून है। इस कानून के खिलाफ़ आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर सीरियस चर्चा हुई, और कांग्रेस नेशनल कमेटी ने MGNREGA को बचाने के लिए पूरे देश में एक मज़बूत कैंपेन शुरू करने का फ़ैसला किया।" नए कानून को नुकसानदायक बताते हुए वेणुगोपाल ने कहा, "यह कानून MGNREGA को खत्म करना चाहता है। MGNREGA की वजह से भूख कम हुई, माइग्रेशन कम हुआ और सड़कें, नहरें और डैम बने। Covid-19 के समय और आर्थिक संकट के दौरान, MGNREGA इस देश के लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि VB-G RAM G एक्ट फ्रेमवर्क के तहत, रोज़गार अब कोई गारंटी वाला अधिकार नहीं है।
वेणुगोपाल ने कहा, "VB-G RAM G स्कीम के तहत, रोज़गार अब कोई अधिकार नहीं है। काम सिर्फ़ पंचायतों के ज़रिए दिया जाएगा, सरकार नहीं। MNREGA डिमांड पर आधारित था, जबकि VB-G RAM G में बजट कैप शामिल हैं। यह चुपचाप काम करने के कानूनी अधिकार को खत्म कर देता है।"
जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि MGNREGA के डीसेंट्रलाइज़्ड नेचर को खत्म किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, "MGNREGA एक डीसेंट्रलाइज़्ड स्कीम थी। अब सब कुछ दिल्ली में तय होगा और गांवों को नुकसान होगा। कई पंचायतों को ज़ीरो फंड मिलेगा।" रमेश ने आरोप लगाया कि यह कानून संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है।
उन्होंने कहा, "संविधान का आर्टिकल 258 कहता है कि यह फ़ॉर्मूला राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सलाह-मशविरे के बाद तय किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे खुद तय किया। यह संविधान का उल्लंघन है।"
किसानों के आंदोलन से तुलना करते हुए, रमेश ने कहा, "तीन कृषि कानूनों का विरोध दिल्ली-केंद्रित था, लेकिन MGNREGA बचाओ अभियान दिल्ली-केंद्रित नहीं होगा। यह राज्य, ज़िला, ब्लॉक और पंचायत लेवल पर होगा।"
उन्होंने MGNREGA की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि इसे 2005 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक सहमति और कमिटी की जांच के बाद पास किया गया था।
रमेश ने कहा, "इस नए कानून में, यह विकसित भारत नहीं, विनाश भारत है। हम मांग करते हैं कि MNREGA को वापस लाया जाए, और ग्रामीण भारत को बचाया जाए।"
रोड मैप की घोषणा करते हुए, उन्होंने कहा कि यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा।
उन्होंने कहा, "यह एक नेशनल मूवमेंट होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट जाएंगे। इसका नतीजा वही होगा जो तीन काले कृषि कानूनों के साथ हुआ था।"