Keylong. केलांग। उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आज राजस्वए बागवानीए जनजातीय विकास एवं शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पीएसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के साथ-साथ लाहुल-स्पीति जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों एवं प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सीवरेज व्यवस्था, कृषि विभाग के अंतर्गत करगा में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, केलांग में अग्निशमन केंद्र, त्रिलोकीनाथ मैदान के सौंदर्यीकरण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त एसकेटीटी भूमि अधिग्रहण, सीमा सडक़ संगठन से संबंधित कार्यों, सडक़ किनारे यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास तथा हेलिपोर्ट निर्माण के लिए वन अधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित स्वीकृतियों के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कुकुमसेरी कॉलेज मैदान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की वर्तमान स्थिति तथा उदयपुर सिविल अस्पताल से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। वन संरक्षण अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचार.विमर्श किया गया तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के
निर्देश दिए गए।


कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग से पौध सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना तथा संबंधित परियोजना की स्वीकृति के विषय पर चर्चा की गई। सर्दियों के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोंधला में शीतकालीन जलापूर्ति व्यवस्था तथा प्रत्येक घर तक एंटी-फ्रीज व्यवस्था उपलब्ध करवाने के विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिले के 60 विद्यालयों में सोलर पैनल स्थापित करने की योजना की समीक्षा की गई। इसके अलावा तिंदी में पर्यटक सूचना केंद्र के निर्माण एवं उसके पूर्ण होने के बाद संचालनए जिस्पा में क्लाइम्बिंग वॉल के निर्माणए विद्यालयों के लिए ईंधन लकड़ी की व्यवस्था तथा काजा में उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण एवं खेल केंद्र से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पर्यटन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सिस्सू में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना तथा गुस्ख्यार में वन स्टॉप सेंटर भवन के निर्माण से संबंधित विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे। बैठक में मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने, आवश्यक स्वीकृतियों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
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