12 विभागों के 75 अधिकारियों पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, वेतन काटने के निर्देश

एमपी। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उज्जैन कलेक्टर ने 3 PUC सेंटर के लाइसेंस निलंबित कर दिए है। वही सतना कलेक्टर ने 12 विभागों के 75 अधिकारियों के वेतन काटने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा धार में 3 अधिकारियों पर 6 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नॉन अटेन्मेन्ट सिटी उज्जैन शहर में खाद्य विभाग एवं परिवहन विभाग के संयुक्त दल द्वारा पूर्व से संचालित PUC सेंटर की गत दिवस 20 दिसम्बर को जांच की गई व वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया गया। जिसमें जोनवार प्रदूषण जांच केन्द्र माधव क्लब कॉम्पेलक्स उज्जैन द्वारा प्रदूषण जांच गुणवत्तापूर्ण नही किये जाने एवं PUC सेंटर अक्सर बंद रहना पाया गया। उक्त लायसेंस जिला परिवहन अधिकारी द्वारा मौके पर निलंबित किया गया।

दल द्वारा अन्य केन्द्र चौहान प्रदूषण जांच केन्द्र मिशन कम्पाउन्ड की मौके पर जांच की। मशीने बंद होना पाये जाने पर परिवहन अधिकारी द्वारा लायसेंस को निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार दल द्वारा साहनी टायर्स एण्ड प्रदूषण जांच केन्द्र को 72 क्षपणन मार्ग को मौके पर संचालित नही होने पर PUC लाइसेंस निलंबित कियागया। अन्य पीयूसी सेंटर शिवशक्ति प्रदूषण जांच केन्द्र देवास रोड़ उज्जैन के निरीक्षण में सेंटर द्वारा वाहनों का PUC करना एवं गुणवत्तापूर्ण जांच करना पाया गया एवं मौके पर कुछ वाहनों के पीयूसी दल द्वारा करवाये गये। कलेक्टर उज्जैन द्वारा आज टीएल समीक्षा बैठक में संचालित PUC सेंटर का परिवहन खाद्य एवं ITI के दल के साथ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के निर्देशन में आगामी एक सप्ताह में समस्त सेंटर का केलिब्रेशन एवं उनकी जांच करने के निर्देश दिये गये थे। वाहनों की PUC कराने सभी सभी जिला अधिकारियों उनके अधिनस्थ वाहनों एवं अन्य समस्त वाहन संचालको से आग्रह किया गया है कि वे अपने वाहन का PUC तत्काल कराये ताकि विभिन्न जांच में उन्हे अपरिहार्य स्थिति का सामना न करना पडे एवं कोई असुविधा न हो। अभियान चलाकर सेंटर एवं बिना PUC संचालित वाहनों की सतत् एवं प्रभावी जांच की जा रही है।

सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मंगलवार की सुबह कार्यालयीन समय ठीक 10ः30 बजे कलेक्टर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं और शासकीय विभागों के कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्यालयों मे अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की और फिर 12 विभागों के 75 कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित का एक दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। इनमें जिला कोषालय सतना के 9, आबकारी विभाग के 4, महिला बाल विकास के 5, भू-अभिलेख के 11, जिला पंजीयक विभाग के 3, जिला पेंशन कार्यालय के 3, जनजातीय कार्य विभाग के 9, खाद्य विभाग के 3, उप संचालक पंचायत विभाग के 8, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के एक, निर्वाचन कार्यालय के 9 एवं राजस्व विभाग के 10 कर्मचारी शामिल है। कलेक्टर वर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कर्तव्य अवधि में अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर संबंधित का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश कार्यालय प्रमुखों को दिये हैं।

धार कलेक्टर डॉ. पंकज जैन ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में नहीं करने पर 3 पदाभिहित अधिकारियों से 6 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश जारी किए है। आदेश के तहत नायब तहसीलदार सरदारपुर रवि शर्मा द्वारा 7 आवेदकों के आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं करने पर 500 रूपए प्रत्येक प्रकरण के मान से कुल 3 हजार 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार नालछा सुरेश नागर द्वारा 3 आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं करने पर 1500 रूपए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी(CEO) जनपद पंचायत निसरपुर एसडी माधवाचार्य द्वारा 2 आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कुल एक हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित कर इन अधिकारियों को एक सप्ताह में राशि चालान द्वारा जमा कराने के निर्देश दिए गए है।