विकास प्राधिकरण में बूंदी जिले के 63 गांवों को शामिल करने पर सीएमओ ने यूआईटी से मांगा जवाब

कोटा। कोटा तालेड़ा निवासी अनिल जैन के नेतृत्व में राज्यपाल को दिए ज्ञापन में बूंदी जिले के गांवों को केडीए में शामिल करने से आमजन विशेषकर किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। जिसमें - {तालेड़ा तहसील के 48 व केशवरायपाटन तहसील के 15 गांव शामिल किए गए हैं। इससे पहले वहां के लोगों की राय नहीं ली गई. बूंदी जिले की सूरत बिगड़ जाएगी। किसानों और ग्रामीणों को राजस्व और पट्टे से जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए केडीए का चक्कर लगाना पड़ेगा। गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी दर्ज कराने पर वर्तमान डीएलसी दर से 20 प्रतिशत अधिक राशि जमा करानी होगी। अभी गांवों की डीएलसी दर कम है। यह दर कई गुना बढ़ जाएगी. भूमि रूपांतरण की कार्रवाई भी केडीए से की जाएगी। वहां प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस जमा करनी होगी, जो कई गुना ज्यादा होगी. अधिकारियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। राजस्व संबंधी सभी कार्य केडीए में होंगे। कोटा | बूंदी जिले के 63 गांवों को कोटा विकास प्राधिकरण में शामिल करने के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब मांगा है. विधानसभा में पारित केडीए के प्रस्ताव पर बूंदी जिले के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई. वहां आंदोलन चला और मामला राज्यपाल तक पहुंच गया. हाल ही में लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात कर केडीए बिल-2023 पर रोक लगाने की मांग की थी. राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था. इसके बाद 2 सितंबर को सीएमओ ने यूडीएच मंत्रालय और कोटा यूआईटी से बिंदुवार जवाब मांगा है.